कोल्हापूर : रहदारी असलेल्या ठिकाणी यात शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत स्थापन केलेल्या पथकांनी अचानक भेटी देऊन कारवाया वाढवाव्यात अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेला हा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत तंबाखूच्या हानिकारक परिणामांबाबत जनजागृती करणे तसेच सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने (प्रदर्शन) कायदा, २००३ (COTPA) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ही बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. देशात तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी लाखो लोकांना कर्करोग, हृदयरोग, फुफ्फुसांच्या आजारांसारख्या गंभीर समस्या होतात आणि लाखो मृत्यू होतात. जिल्ह्यातही हा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबवला जात असून, तंबाखू मुक्त जिल्ह्याच्या दिशेने जाण्यासाठी या बैठकीद्वारे आवश्यक सुचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या.

बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, पोलीस निरीक्षक रविंद्र कळमकर, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या मानसशास्त्रज्ञ चारुशीला कणसे,  जिल्हा सल्लागार डॉ.विक्रम आरळेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, शासकीय कार्यालयांमध्ये पथके पाठवून तंबाखू सेवन करणाऱ्यांना दंड आकारा तसेच प्रशासकीय कारवाईही करावी. सार्वजनिक ठिकाणीही कारवाया वाढवा. शाळा-महाविद्यालय परिसरात मोहिमा राबवून तंबाखू विक्री व सेवन रोखा. तसेच, व्यसनापासून दूर गेलेल्या व्यक्ती आणि युवकांच्या यशस्वी कथा प्रसिद्ध करा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांनी विशेष अभियानांतून विद्यार्थी व पालकांच्या समुपदेशनाद्वारे मोहिमेला गती देण्याबाबत सूचना केल्या.

शाळा, महाविद्यालये आणि समुदायांमध्ये तंबाखूच्या धोक्यांबाबत शिक्षण देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवून तरुणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी, जाहिरातींवर प्रतिबंध, १८ वर्षांखालील मुलांना विक्री निषिद्ध करणे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात दुकानांवर बंदी घालणे यांचा समावेश आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंड आकारणे, वैद्यकीय सल्ला, निकोटीन प्रतिस्थापन थेरपी आणि समुपदेशन देणे इत्यादी बाबींवर जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत सूचना करण्यात आल्या.