मुंबई : नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशी करण्यात येत आहे. यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असून त्यात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

  एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधीमंडळात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ निपुण विनायक, सचिव ई रवींद्रन, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली आहे. त्यापैकी ९,५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. अपहार झालेल्या निधीची वसुली केली जाईल; तसेच भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येतील.

  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार व पारदर्शक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, सायबर तपास आणि कठोर लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणून योजनांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला जाईल. 

  संशयास्पद सुमारे १३ लाख संभाव्य फसवणूक प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करून त्यांची सखोल तपासणी करण्यात येईल. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा अधिक प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.योजनेतील सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

  अत्यंत मोठ्या रकमेच्या उपचार दाव्यांचे विशेष लेखापरीक्षण (Audit) करण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी केली जाईल. संशयास्पद आणि पूर्वीपासून चिन्हांकित करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समर्पित फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या यंत्रणेला अत्याधुनिक डॅशबोर्ड प्रणाली जोडण्यात येईल, ज्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, विश्लेषण आणि तातडीने कारवाई करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

  राज्य शासनाच्या या निर्णयांमुळे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत होणार असून, लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि प्रभावी पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे.

  आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत यावेळी सविस्तर माहिती दिली.