शिरोळ  : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२५-२६ अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासह शिरोळ तालुक्यातील देवस्थान इनाम आणि वक्फ जमिनी कसणारे हजारो शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिला. यावेळी आमदार यड्रावकर त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यासह शिरोळ तालुक्यातील औरवाड, गौरवाड, राजापूर, राजापूरवाडी, आलास आणि खिद्रापूर या गावांमधील बहुसंख्य जमीन ही देवस्थान इनाम अथवा वक्फ प्रकारातील आहे. या जमिनी पिढ्यानपिढ्या शेतकरी कसत असले तरी जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर देवस्थानचे नाव असल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर मालकी नोंद नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिन नसतानाही या शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच विविध सहकारी संस्थांकडून अनेक वर्षांपासून नियमितपणे पीक कर्ज दिले जात आहे.

सध्या सुरू असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरणासह ॲग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणीसाठी जमीन संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर असणे आवश्यक असल्याने या गावांतील हजारो पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक अटीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर देवस्थान इनाम व वक्फ जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद करून त्यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणीसंदर्भातील अडचणीतून दिलासा द्यावा आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी करून संबंधित शेकऱ्यांचा मुद्दा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर मांडला, यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सकारात्मक निर्णय घेवू, असे सांगितले.