कोल्हापूर : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरावर त्रिभाषा धोरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात संवाद बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध घटकातील नागरिकांनी सहभाग घेत मोठ्या संख्येने आपले अभिप्राय प्रत्यक्ष, प्रश्नावली देऊन तसेच मतावलीतून नोंदविले. समिती नोंदविलेले सर्व अभिप्राय एकत्रित करून शासनाकडे सादर करणार आहे. समिती राज्यातील ८ जिल्ह्यात जाऊन माहिती गोळा करणार आहे, त्यात कोल्हापूरचा समावेश आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी अभिप्राय नोंदवून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासले पाहिजे असे मत डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी मांडले. 

यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, कोणत्याही भाषेतून विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने व्यक्त होता, सादरीकरण आणि संभाषण करता यावे यासाठी त्यांना योग्य भाषाज्ञान दिले पाहिजे. शिक्षकांनी या माध्यमातूनच त्या भाषा शिकविल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दोनदा १९४८ आणि २०२० साली देशात शैक्षणिक धोरण लागू झाले. पूर्वीपासूनच त्रिभाषा सूत्र अस्तित्वात होते. यात कुठेही कोणतीही भाषा अनिवार्य करण्यात आली नाही. मात्र तीन भाषा विद्यार्थी दशेत आत्मसात कराव्यात असे धोरणात नमूद आहे. अलीकडे पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली, मात्र तो निर्णय मागे घेऊन या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी त्रिभाषा धोरण समिती नेमण्यात आली. 

शासनाने भाषिक स्वातंत्र्य राखत, राष्ट्रीय एकात्मता जपत दोन्ही धोरणांत त्रिभाषेचा समावेश केला. मात्र त्या भाषा बंधनकारक केल्या गेल्या नाहीत. आता कोणती भाषा कोणत्या वर्गापासून सुरू करावी याबाबतचे अभिप्राय, मत नोंदवण्याचे काम नागरिकांनी tribhashasamiti.mahait.org या संकेतस्थळावर प्रश्नावली, मतावली भरून करावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

समितीबरोबर जिल्ह्यातील सामान्य नागरिक, भाषातज्ज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेशी संबंधित शासकीय तसेच अशासकीय, खासगी संस्था यांचे अध्यक्ष, सदस्य, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना यांचे अध्यक्ष, सदस्य, पालक, पत्रकार, आंदोलक इत्यादींनी संवाद साधला.

यावेळी उपस्थितांनी मराठी भाषा पाहिलीपासून राहील, तसेच इंग्रजी भाषा पण असावी, हिंदी कोणत्या वर्षापासून असावी, संगणकीय भाषेचा समावेश कधी करावा, भाषा किती आणि कोणत्या वर्षापासून शिकवण्यात याव्यात तसेच इतर हिंदी भाषा पाचवी किंवा सहावी पासून पुढे अनिवार्य करावी असे अभिप्राय नोंदवले.  

यावेळी समितीमधील अध्यक्षांसोबत समिती सदस्य भाषाविज्ञान प्रमुख डेक्कन कॉलेज पुणे डॉ.सोनल कुलकर्णी-जोशी, शिक्षणतज्ज्ञ छत्रपती संभाजीनगर डॉ. मधुश्री सावजी यांच्या उपस्थितीत कामकाज झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., शिक्षण उपसंचालक संजय डोर्लीकर, उपसंचालक प्रभावती कोळेकर, अनुराधा म्हेत्रे, रमेश व्हसकोटी, शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर उपस्थित होते. समिती सदस्यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले. प्रास्ताविक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी केले.