कोल्हापूर  :  नवी दिल्लीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी या अधिवेशनात, स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय उपकर विधेयक २०२५ चे समर्थन केले आणि या विधेयकामुळे देशातील नागरिकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल टाकल्याचे नमूद केले. राज्यसभेत स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय उपकर विधेयकवर चर्चा सुरू असताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी सरकारच्या या ऐतिहासिक उपक्रमाचे जोरदार समर्थन करत, प्रभावी भाषण केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणले जाणारे हे विधेयक, देशातील कोट्यवधी गरीबांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या आठवड्यात तंबाखूवरील उपकर आणि या आठवड्यात गुटखा-पानमसाल्यावर अतिरिक्त उपकर प्रस्तावित केल्यानंतर, हे विधेयक आरोग्य क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आजवर नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेतून ५ लाखांची विमा मर्यादा होती, पण नवीन विधेयकानुसार ती १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे कॅन्सर, हृदयरोग, अवयव प्रत्यारोपण यांसारखे गंभीर आजारही गरीब नागरिकांसाठी मोफत उपचारक्षम राहतील. प्रत्येक गावात डिजिटल हेल्थ  आभा कार्ड अनिवार्य करण्यात आले असून, महानगरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांशी ग्रामीण नागरिकांना व्हिडिओद्वारे उपचार घेणे शक्य होणार आहे. महाडिक यांनी कोरोना महामारीची आठवण करून दिली आणि एआय-आधारित डिजिटल मॉनिटरिंगमुळे, भविष्यातील कोणत्याही महामारीचा १५ ते २० दिवस आधी इशारा मिळू शकेल. त्यामुळे आरोग्य सुरक्षा म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा, ही संकल्पना अस्तित्वात येणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

तंबाखू-गुटखा, जंक फूडवर उपकर  केवळ अारोग्यास हानीकारक वस्तूंवर असणार आहे. त्याचा सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकावर कसलाही भार नाही. जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर लावलेल्या उपकरातून मिळणारा निधी पूर्णपणे आरोग्य संरक्षणासाठी वापरला जाईल. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला ६.८१ लाख कोटींची तरतूद आहे, तसेच आरोग्य क्षेत्रालाही आता विक्रमी निधी मिळणार असून, जवानाचे शस्त्र जितके आवश्यक, तितकाच गरीब आईचा उपचार आवश्यक असे पंतप्रधान मोदींचे मत त्यांनी उद्धृत केले. भारतनेटमुळे इंटरनेट देशाच्या प्रत्येक गावात पोचल्यामुळे डिजिटल हेल्थ, टेलिमेडिसिन यांचा लाभ आता देशाच्या काना कोपर्‍यापर्यंत पोहोचेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. २०३० पर्यंत प्रत्येक नागरिकाकडे स्वतःचे हेल्थ प्रोफाइल असेल, असा सरकारचा संकल्पही त्यांनी मांडला. उपकर उत्पादनावर नाही, तर क्षमता आणि पॅकेजिंगवर आहे. त्यामुळे त्याचा नागरिकावर भार पडणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांच्या शंका दूर केल्या. खासदार महाडिक यांनी सर्व पक्षांना हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन करत, २०२५ हे वर्ष स्वास्थ्य अमृत महोत्सव ठरू दे, अशी भावना व्यक्त केली.