SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
महिलांनी नोकरीवर अवलंबून न राहता स्वतःचे लघुउद्योग सुरू करावेत : पूनमताई तोडकरबाल लैंगिक शोषण, अत्याचार आणि हिंसेपासून बचाव व उपचार जागतिक दिन: एक सामाजिक जबाबदारीपालकसचिव जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देशगोकुळ दूध संघाच्या नूतन संचालकांनी घेतली उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांची सदिच्छा भेटशिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह विविध विकासकामांसाठी शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट!भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या भव्य किल्ले स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ उत्साहात कोल्हापूर : लीशा हॉटेल ते कदमवाडी रस्त्यावरील अनधिकृत पत्रा शेडवर महापालिकेची कारवाईआमदार यड्रावकर यांच्या हस्ते कवठेसार व कोथळीत ८८.२८ लाख रुपयांच्या विकासकामांचा लोकार्पण सोहळा कोल्हापुरात मंगळवारी 'कै. रामचंद्र कबनूरकर स्मृती' भव्य खुली एकदिवसीय बुद्धिबळ स्पर्धासंजय घोडावत इन्स्टिट्यूटचे प्रा. रविंद्र धोंगडी यांना ‘नॅशनल एक्सलन्स गोल्ड स्टार अवॉर्ड’ने सन्मानित

जाहिरात

 

मोदी सरकारला मोठा धक्का: लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक फेटाळले!

schedule18 Apr 26 person by visibility 705 categoryदेश

नवी दिल्ली: महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि लोकसभा जागांच्या पुनर्रचनेसाठी (परिसीमन) आणलेले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशा प्रकारे संविधान सुधारणेचा प्रस्ताव गमावला आहे. या विधेयकासाठी आवश्यक असलेले ३५२ मतांचे (दोन-तृतीयांश बहुमत) लक्ष्य गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले.


मतदानाचे गणित आणि गदारोळ
लोकसभेत या विधेयकावर एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. बहुमत असूनही संविधान दुरुस्तीसाठी लागणारी विशेष संख्याबळाची अट पूर्ण न झाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक फेटाळले गेल्याची घोषणा केली. यानंतर सरकारने इतर संबंधित दोन विधेयकेही मागे घेतली.


सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर खेद व्यक्त करत म्हटले की, "विपक्षामुळे महिलांना सन्मान देण्याची ऐतिहासिक संधी हुकली आहे." दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शाह यांनी परिसीमनाला विरोध करणाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याला 'निवडणूक व्यवस्थेवर हल्ला' असे संबोधत, संविधानाचे रक्षण केल्याचा दावा केला.
काय होता प्रस्ताव?
या विधेयकात २०११ च्या जनगणनेनुसार परिसीमन करून लोकसभेच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचा आणि २०२९ च्या निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव होता. परंतु, या निकालामुळे आता महिला आरक्षणाची प्रतीक्षा अधिक लांबणीवर पडली आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes