SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
तालीम संस्था केवळ शरीर कमावण्याची फॅक्टरी नव्हे तर सुसंस्कृत बनण्याचे विद्यापीठ, खासदार धनंजय महाडिक यांचे आवाहनसंविधान दिनानिमित्त शिवाजी विद्यापीठात डॉ. संबोधी देशपांडे यांचे विशेष व्याख्यानमराठी नाट्यसृष्टीच्या आद्य कर्तृत्ववान शिल्पकार: हिराबाई पेडणेकरगोकुळ दूध संघामार्फत म्हशीच्या दुधाला ३ रुपये आणि गाईच्या दुधाला २ रुपये दरवाढ दिल्याबद्दल मंत्री मुश्रीफ यांनी मानले संचालकांचे आभारबेसमेंटमधील पाणी ड्रेनेज लाईनमध्ये सोडल्याप्रकरणी वरद डेव्हलपर्सला १० हजारांचा दंडउंबरमाळी रेल्वे स्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांच्या मदतीला धावली ‘लालपरी’संजय घोडावत इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०२६ उत्साहातकार्तिक शुद्ध एकादशी निमित्त निघालेल्या पालखी सोहळ्यात खासदार धनंजय महाडिक यांचा सहभाग, वारकऱ्यांसमवेत भक्तीरसात तल्लीनसंजय घोडावत इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. रईसा मुल्ला यांना पीएच.डी. पदवी प्रदानअब्दुललाटच्या आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ५८२ नागरिकांची तपासणी

जाहिरात

 

मोदी सरकारला मोठा धक्का: लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक फेटाळले!

schedule18 Apr 26 person by visibility 711 categoryदेश

नवी दिल्ली: महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि लोकसभा जागांच्या पुनर्रचनेसाठी (परिसीमन) आणलेले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशा प्रकारे संविधान सुधारणेचा प्रस्ताव गमावला आहे. या विधेयकासाठी आवश्यक असलेले ३५२ मतांचे (दोन-तृतीयांश बहुमत) लक्ष्य गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले.


मतदानाचे गणित आणि गदारोळ
लोकसभेत या विधेयकावर एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. बहुमत असूनही संविधान दुरुस्तीसाठी लागणारी विशेष संख्याबळाची अट पूर्ण न झाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक फेटाळले गेल्याची घोषणा केली. यानंतर सरकारने इतर संबंधित दोन विधेयकेही मागे घेतली.


सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर खेद व्यक्त करत म्हटले की, "विपक्षामुळे महिलांना सन्मान देण्याची ऐतिहासिक संधी हुकली आहे." दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शाह यांनी परिसीमनाला विरोध करणाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याला 'निवडणूक व्यवस्थेवर हल्ला' असे संबोधत, संविधानाचे रक्षण केल्याचा दावा केला.
काय होता प्रस्ताव?
या विधेयकात २०११ च्या जनगणनेनुसार परिसीमन करून लोकसभेच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचा आणि २०२९ च्या निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव होता. परंतु, या निकालामुळे आता महिला आरक्षणाची प्रतीक्षा अधिक लांबणीवर पडली आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes