+91 74474 43501, +91 8888260551 | smpnewsnetworks@gmail.com |
Breaking News
adjustकोल्हापूर जिल्ह्यातील 95 बंधारे पाण्याखाली; राधानगरी धरणातून 7 हजार 212 क्युसेक विसर्ग; राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित 5 दरवाजे खुले adjustअतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 राज्यमार्ग व 48 प्रमुख जिल्हा मार्ग बंद adjustकोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीत लोकांना सर्वतोपरी मदत करा; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना adjustबेलापूर इमारत दुर्घटनेतील आपदग्रस्तांना आवश्यक ती सर्व मदत तातडीने उपलब्ध करावी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नवी मुंबई मनपा आयुक्तांना सूचना adjustबापट कॅम्पमधील मूर्तिकारांना मार्केट यार्डात निवारा शेड उपलब्ध करा : सतेज पाटील यांच्या सूचना; पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी adjustकाँग्रेसच्या समन्वय समितीत आमदार सतेज पाटील adjustबनावट पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे दोघांवरही कायदेशीर कारवाई व्हावी - राज्यपाल रमेश बैस adjustराज्यपालांच्या उपस्थितीत कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह साजरा adjust'‘बेस्ट’च्या बळकटीकरणासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस adjustघाबरुन न जाता वेळेत स्थलांतरीत होवून प्रशासनाला सहकार्य करा; शासन आपल्या पाठीशी; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला पूरग्रस्तांना धीर
1000867055
1000866789
schedule05 Jan 23 person by visibility 1142 categoryदेश
कोल्हापूर: सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी वरील सूचना केल्या. 

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. 

 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

 २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी, निशिकांत दुबे, कल्याण बॅनर्जी, अण्णासाहेब जोल्ले, मनीष तिवारी, रामचंद्र झांगडा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, दुलालचंद्र गोस्वामी, एन.आर.इलिंगो, सुरजीत कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता दुग्गल, रामदास तडस, श्रीमती पूनमबेन मादाम, सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, ऍडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार, डेप्युटी सेक्रेटरी कपिल मीना, अमित सचदेव, डॉ. नितेन चंद्र, आर एस. वर्मा, के बिस्वाल, आर श्रीनिवास आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.