+91 74474 43501, +91 8888260551 | smpnewsnetworks@gmail.com |
Breaking News
adjustयशवंत विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचा सत्कार समारंभ उत्साहात adjustघरफाळा विभागाच्यावतीने 1 लाख 58 हजार 500 बिले जनरेट adjustभारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यास 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ adjustलोकसभा निवडणूक 2024 : माढ्यातील उमेदवाराची अर्ज भरण्यासाठी चक्क रेड्यावरुन एन्ट्री adjustघोडावत विद्यापीठातील कॉमर्स व मॅनॅजमेण्ट विभागाच्या ४५ विद्यार्थ्यांची विविध कंपन्यांमध्ये निवड adjustपरगावी असणाऱ्या कोल्हापूरकरांनी 7 मे रोजी मतदानासाठी येण्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमोल येडगे यांचे आवाहन adjustदुग्ध व्यवसायामुळेच शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती : अरुण डोंगळे; कुशिरे येथे दूध उत्पादकांना जातिवंत म्हैशी प्रदान करण्याचा कार्यक्रम adjustआरटीई 25 टक्के अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत adjustकोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर, हातकणंगलेत परिसरात जोरदार पाऊस adjustगुरूची सेवा श्रेष्ठ : पं. राजरक्षित विजयजी
Photo_1712720584815~2
Photo_1711784304922~2
SMP_news_Gokul_ghee
schedule05 Jan 23 person by visibility 1063 categoryदेश
कोल्हापूर: सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी वरील सूचना केल्या. 

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. 

 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

 २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी, निशिकांत दुबे, कल्याण बॅनर्जी, अण्णासाहेब जोल्ले, मनीष तिवारी, रामचंद्र झांगडा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, दुलालचंद्र गोस्वामी, एन.आर.इलिंगो, सुरजीत कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता दुग्गल, रामदास तडस, श्रीमती पूनमबेन मादाम, सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, ऍडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार, डेप्युटी सेक्रेटरी कपिल मीना, अमित सचदेव, डॉ. नितेन चंद्र, आर एस. वर्मा, के बिस्वाल, आर श्रीनिवास आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.