कोल्हापूर : नोकरदार महिलांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा २०१३, ज्याला पॉश कायदा म्हणून ही ओळखले जाते, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून कोल्हापुरात दोन क्षमता बांधणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार, दिनांक 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता ताराराणी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित क्षमता बांधणी कार्यक्रमाचे उद्घाटन आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि कोल्हापुरातील विविध उद्योगांचे प्रमुख यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील प्रशासन विभाग, अंतर्गत तक्रार निवारण समिती सदस्य यात सहभागी होणार आहेत.

त्यानंतर राज्य महिला आयोग आणि रोटरी क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुपारी ३ वाजता माधव प्रसाद गोयंका भवन येथे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटन रूपाली चाकणकर करणार आहेत. दोन्ही क्षमता बांधणी कार्यक्रमात पॉश कायद्याविषयी अमृता करमरकर, यशस्वी समूह पुणे या मार्गदर्शन करणार आहेत.

कोल्हापुरातील या दोन क्षमता बांधणी कार्यक्रमाच्या आयोजनाविषयी आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, राज्यभर महिला आयोग पॉश कायद्याविषयी कार्यक्रम हाती घेत आहे. वाढते उद्योगधंदे, व्यवसाय यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नोकरदार महिला आहेत.

 कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्षम कायदा आहे. या कायद्यानुसार जी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती आहे तिला अनेक अधिकार या कायद्याने दिले आहेत. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता दिसते. त्यामुळे महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता देणाऱ्या या कायद्याची माहिती नोकरदार महिला तसेच कार्यालय, उद्योग चालविणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींनाही व्हावी, जनजागृती व्हावी यासाठी आयोग प्रयत्नशील आहे.