▪️मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून सद्या २२ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांना होतोय दिवसा वीजपुरवठा
▪️प्रकल्प सुरु झाल्याने ग्रामस्थांनी व्यक्त केले समाधान, कोल्हापूर जिल्हा दिवसा वीजपुरवठा करणारा
 ▪️राज्यातील पहिला जिल्हा ठरणार

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीचे काम सध्या सुरू असून पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिला तीन मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प हरोली (जि.कोल्हापूर) येथे कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पास रविवारी भेट देऊन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पाहणी केली. या प्रकल्पामुळे तसेच किणी येथील प्रकल्पामधून जिल्ह्यातील २२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा सुरु झाला आहे.  जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर कोल्हापूर जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणारा जिल्हा ठरेल. प्रकल्प अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून सर्वांना विश्वासात घेवून लोकांना त्याचे महत्त्व पटवून द्या अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

 यावेळी अधीक्षक अभियंता गणपत लटपते, कार्यकारी अभियंता वैभव गोंदील, सोलर प्रकल्पाचे व्यवसथापक राजशेखर रेड्डी यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

कृषी वाहिन्यांना सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण केलेल्या विजेचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएम कुसुम योजनेच्या आधारे राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या पहिल्या पाच सोलर पार्कचे लोकार्पण मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हरोली, किणी सह एकूण ४४ उपकेंद्रांमध्ये ५३ ठिकाणच्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यात ५३ ठिकाणी (एकूण क्षमता १७० मेगावॅट) सौर प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांपैकी ३७ प्रकल्प प्रगतीपथावर असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळणार आहे. कमी दाबाच्या (लो व्होल्टेज) तक्रारी देखील दूर होणार आहेत. या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसही चालना मिळणार आहे.  जानेवारी २०२५ अखेर ३० प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहेत. आठ ठिकाणी अतिक्रिमण तसेच इतर अडचणी असून जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तेथील प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे अधीक्षक अभियंता यांनी सांगितले. काही डोंगराळ भागात जमिनीचे प्रश्न आहेत परंतू त्याठिकाणी खाजगी जागेचाही पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पास जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पाच लाख अनुदान देण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीस मदत करणाऱ्या राज्यातील ४११ ग्रामपंचायतींना मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते २०.५५ कोटी रुपये विकासनिधी नुकताच ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आला आहे.