मुंबई  : इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून गौण खनिज आणले जाते. अशा प्रकारच्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाण चालकांचे हिताला बाधा पोहोचते त्याचबरोबर अवैध वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत.

त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतुक शुल्क लावु शकते. यानुसार तेलंगणाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर २०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.