नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने अजित पवार आणि कुटुंबियांची १ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. ती  मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. या निर्णयानंतर जप्त केलेली मालमत्ता प्राप्तिकर विभागाकडून अजित पवार यांना परत करण्यात येणार आहे. अजित पवारांनी अपील केल्यानंतर त्यांना ही क्लिनचीट मिळाली आहे. दरम्यान  अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाचा निकाल आला आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि सरकारवर टीकाही होत आहे.

सदर प्रकरणाची सुरुवात ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झाली. त्या दिवशी आयकर विभागाने अनेक कंपन्यांवर छापे टाकले, अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्ता बेनामी मालकीच्या आरोपाखाली जप्त केल्या. त्याविरोधात अजित पवारांनी याचिका दाखल केली होती.  अजित पवार यांच्यावर पुराव्याशिवाय आरोप केले गेले आहेत, असा युक्तीवाद पाटील यांनी केला.

 "अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी निधी हस्तांतरित केला नाही," असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आणि आरोप फेटाळून लावले. दरम्यान, जप्तीची कारवाई झालेल्या संपत्तीमध्ये एक फ्लॅट, गोवा रिसॉर्ट, महाराष्ट्रातील २७ विविधी ठिकाणांवरील पार्थ पवार यांचे नरिमन पॉइंट येथील निर्मल बिल्डिंग कायालय आणि जरंडेश्वर कारखाना यांचा समावेश आहे.