कोल्हापूर : महसूलविषयक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे (एमआरटी) स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिली.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सध्याच्या परिस्थितीत कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील महसूलविषयक विविध दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी संबंधित पक्षकारांना दूरच्या ठिकाणी जावे लागत असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होतात. त्याचबरोबर सुनावणी व प्रकरणांच्या निपटाऱ्यास विलंब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या चार जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ सुरू करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आबिटकर यांनी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कार्यरत असून, या भागातील नागरिकांसाठी न्यायिक सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठही कोल्हापुरात असणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ सुरू झाल्यास कोल्हापूरसह सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील महसूलविषयक प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी नागरिकांना दूरचा प्रवास करण्याची आवश्यकता कमी होईल.

त्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळून प्रलंबित दाव्यांचा त्वरित निपटारा होण्यास मदत होईल. महसूलविषयक प्रकरणांमध्ये संबंधित नागरिकांना वेळेत न्याय मिळणे महत्त्वाचे असून, स्थानिक पातळीवर न्यायाधिकरणाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ होईल. महसूल प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन जनतेला गतिमान व सुलभ न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी पालकमंत्री आबिटकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

◼️महसूल न्यायाधिकरणाचे फायदे...
▪️कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांना लाभ
▪️महसूलविषयक प्रलंबित दाव्यांच्या सुनावणीला गती
▪️पक्षकारांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि श्रम वाचेल
▪️महसूल प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होण्यास मदत