🟠 नागरी सेवा दिन आणि राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान’ अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण

मुंबई : राज्यातील प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाने ‘स्टार्टअप’प्रमाणे कार्य करण्याची गरज व्यक्त केली. सुलभ प्रक्रिया, पूर्वानुमेय आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच ‘झिरो ब्युरोक्रसी’चे मूळ तत्त्व असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नागरी सेवा दिन २०२६ आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2025-26’ अंतर्गत पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. या सभारंभास कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार तसेच पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची ‘स्टार्टअप’शी तुलना करत, प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे एक स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झिरो ब्युरोक्रसी म्हणजे अधिकारी नसणे नव्हे, तर प्रक्रियांची पुनर्रचना (री-इंजिनिअरिंग) करून त्या अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे होय. कोणत्याही व्यक्तीच्या पसंती-अपसंतीवर सेवा अवलंबून न राहता, पात्रतेनुसार सेवा मिळाली पाहिजे. या शासनाने 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला असून, त्यातील 85 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात यश आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी विविध प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चा आराखडा मांडताना 2029, 2035 आणि 2047 हे तीन टप्पे निश्चित केल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्र आता देशांतर्गत नव्हे तर जागतिक पातळीवर स्पर्धा करत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था जगातील 30व्या क्रमांकावर असून, आगामी काळात ती आणखी बळकट होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रशासनातील सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 20 महत्त्वाच्या सेवांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, ‘आपले सरकार 2.0’च्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याची तयारी सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कामाकडे ‘स्टार्टअप’च्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास नावीन्य, कार्यक्षमता आणि वेग यांचा संगम साधता येईल. अशा उपक्रमांमुळेच प्रशासन ‘झिरो ब्युरोक्रसी’कडे वाटचाल करू शकते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करून “प्रशासनातील कल्पकता आणि नव्या कल्पनांची अंमलबजावणी हीच भविष्यातील बदलाची दिशा ठरेल,” असे सांगत त्यांनी सर्व पुरस्कारार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

केंद्र व राज्य शासनाकडून जुने कायदे रद्द करणे, आवश्यक तेथे नवीन कायदे आणणे, तसेच विकेंद्रीकरणावर भर देणे या माध्यमातून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “कमी नोकरशाही आणि अधिक कार्यक्षम सेवा हीच आपली जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील प्रशासनिक सुधारणांबाबत बोलताना केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गती आणि संवेदनशीलता’ या तत्त्वांवर प्रशासन कार्यरत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी पायाभूत सुविधा विकास आणि नागरी सेवा सुधारणा या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे राबवल्या जात असल्याचे नमूद केले.