कोल्हापूर :  गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सोमवार, ११ मे  रोजी दुपारी  आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळच्या संचालकांसह सहायक निबंधक (दुग्ध) कृष्णा ठाकरे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी प्रलंबित निवडणूक आणि संस्थांच्या अपात्रतेबाबत राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने ९० दिवसांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सध्या गोकुळच्या जवळपास ११०० ते १३०० संस्था तांत्रिक कारणास्तव 'लिक्विडेशन'मध्ये (अवसायानात) काढण्यात आल्या आहेत. "या संस्थांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. आमची विनंती आहे की या संस्थांच्या संदर्भातील सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करून निकाल द्यावा, जेणेकरून या ११०० संस्थांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहील," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

पाटील यांनी प्रशासकीय कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला. महायुतीमधील अंतर्गत वादाचा फटका कोल्हापूरच्या जनतेला आणि संस्थांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "तिघांचे भांडण कॅबिनेटमध्ये मिटत नाही, त्यामुळे त्यांना नागरी समस्यांकडे बघायला वेळ नाही," अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला टोला लगावला.

गोकुळच्या प्रश्नासोबतच त्यांनी पंचगंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. इचलकरंजी भागातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे पुढच्या गावांमधील पाणी दूषित होत असून, सरकारने तिथे 'ईटीपी' (ETP) प्लांटसाठी त्वरित हालचाली कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला केलेल्या बचतीच्या आवाहनावर टीका करताना ते म्हणाले की, हे सरकारचे फसलेले परराष्ट्र धोरण आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रूड ऑईलच्या किमती कमी असताना त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला गेला नाही आणि आता चुकीच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्यांवर महागाई लादली जात आहे.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट संदर्भात बोलताना त्यांनी 'मेटा' (Meta) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर सरकारचा दबाव असल्याचा संशय व्यक्त केला. अल्गोरिदमच्या नावाखाली विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. 

आमदार सतेज पाटील यांनी आजच्या भेटीद्वारे गोकुळ निवडणुकीत सर्व पात्र संस्थांना न्याय मिळावा आणि प्रशासकीय अडथळे दूर व्हावेत, या मागणीसाठी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.