मुंबई : मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. या  समाजाच्या  सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बार्टीच्या धर्तीवर ‘आर्टी’ संस्थेचे सक्षमीकरण  करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या मागण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सर्वश्री सुनील कांबळे, नामदेव ससाने, अमित गोरखे, जितेश अंतापुरकर, माजी आमदार सर्वश्री अविनाश घाटे,  रामभाऊ गुंडिले, तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात येणार असून, मातंग समाजाच्या संघटनांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात बदर समितीकडे सादर कराव्यात. या समितीच्या अहवालात आपल्या मागण्या समाविष्ट करता येतील. सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे वर्गीकरणात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेत जामीनदारासंदर्भातील अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. आर्टी संस्थेसाठी वेगळे लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले असून यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल, तसेच आर्टी संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.