आरटीई 25 टक्के ऑनलाईन विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत शाळा नोंदणी सुरु
schedule09 Jan 26 person by visibility 143 categoryशैक्षणिक
कोल्हापूर: सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी RTE 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याच्या अनुषंगाने 9 ते 19 जानेवारी या कालाधीत विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा नोंदणी व शाळा व्हेरीफिकेशनची लिंक RTE पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या मुदतीत सर्व नोंदणीपात्र शाळांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावयाची आहे. शाळांच्या नोंदणीकरीता अंतिम दिनांक 19 जानेवारी आहे. त्यानंतर शाळा नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तरी संबंधित शाळांनी दिलेल्या मुदतीत शाळा नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांनी केले आहे.
सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षामधील पूर्व प्राथमिक व इयत्ता पहिलीसाठी 25 टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया राज्य शासनाच्या https://student.maharashtra.gov.in/adm.portal या संकेतस्थळावर ऑनलाईन राबविण्यात येत आहे.
शाळांनी नोंदणी करताना बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा, तसेच स्थलांतरीत झालेल्या शाळा RTE 25 टक्के प्रवेश सन 2026-27 मध्ये प्रविष्ठ होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. शाळांनी नोंदणी करताना आरटीई पोर्टलवरील आपल्या शाळेच्या लॉगिनमध्ये जाऊन शाळेबाबतची अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती अद्ययावत करुन तसेच शाळेचे गुगल लोकेशन, आरटीई व्हॅकन्सी इ. पोर्टलवर योग्य रित्या नोंदवून माहिती BEO लॉगिनला फॉरवर्ड करावयाची आहे, शाळा मान्यता ज्या मंडळाची आहे तेच मंडळ शाळांनी नोंदणी करताना निवडावयाचे आहे.
आरटीई पोर्टलवरील मागील वर्षीच्या शाळांव्यतिरिक्त ज्या नवीन विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील शाळांना U-DISE क्रमांक मिळालेला आहे, अशा शाळांनी नव्याने आरटीई पोर्टलवर शाळेची नोंदणी करून BEO लॉगिनला Forward करावयाची आहे. सर्वप्रथम आरटीई प्रवेश पात्र शाळांनी इयत्ता पहिलीचा डेटा सरल पोर्टलवर अपडेट करावा आणि मगच सन 2026-27 करीता शाळा नोंदणीची प्रक्रिया विहीत मुदतीत पूर्ण करावी. अन्यथा आरटीई पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन / व्हेरीफीकेशन करताना आरटीई 25 % Vacancy अपडेट करता येणार नाही.
ज्या शाळा RTE 25 टक्के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेकरीता पात्र आहेत, परंतु पोर्टलवर नोंदणी करत नाहीत किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25 टक्के जागा उपलब्ध करून देत नाहीत. अशा शाळांबाबत तात्काळ नियमाप्रमाणे शाळेची मान्यता काढण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल.

