SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
आयएसटीई नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सदस्यपदी डॉ. महादेव नरके यांची बिनविरोध निवडपाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेची धडक मोहीम; महिनाभरात ५३ लाख ८२ हजाराची वसुली आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन: समान कामासाठी समान वेतन का गरजेचे?संजय घोडावत इंटरनॅशनल स्कूलचे (डे-बोर्डिंग) प्राचार्य अस्कर अली यांना ‘प्रिन्सिपल ऑफ द इयर’ पुरस्कारडी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरमध्ये प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत; महाविद्यालयात यंदाही १०० टक्के प्रवेशईएसआयसी लाभापासून एकही कामगार वंचित राहता कामा नये : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर; २ ऑक्टोबरपासून जिल्ह्यात १०० टक्के नोंदणीसाठी मोहीमकोल्हापूरचे नगरसेवक आश्किन आजरेकर आणि राज कोरगावकर यांनी मुंबईतील ‘हायरॉक्स’ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत मिळवले यश!गौरी-गणपती विसर्जन मार्गांवर महापालिकेचे युद्धपातळीवर पॅचवर्कसेवा संकल्प अभियांनातर्गत अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर यांची बेघर निवारा केंद्रांना भेटगोकुळची निवडणूक बिनविरोध होणे अशक्यच! मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल; दूध संघाच्या राजकारणावर स्पष्टोक्ती

जाहिरात

 

सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल,अशा तरतुदी करा : खासदार धनंजय महाडिक; केंद्रीय सहकार मंत्रालयातर्ंगत संयुक्त समितीची पहिली बैठक

schedule05 Jan 23 person by visibility 1529 categoryदेश

कोल्हापूर: सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी वरील सूचना केल्या. 

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. 

 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

 २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी, निशिकांत दुबे, कल्याण बॅनर्जी, अण्णासाहेब जोल्ले, मनीष तिवारी, रामचंद्र झांगडा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, दुलालचंद्र गोस्वामी, एन.आर.इलिंगो, सुरजीत कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता दुग्गल, रामदास तडस, श्रीमती पूनमबेन मादाम, सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, ऍडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार, डेप्युटी सेक्रेटरी कपिल मीना, अमित सचदेव, डॉ. नितेन चंद्र, आर एस. वर्मा, के बिस्वाल, आर श्रीनिवास आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.


जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes