▪️जिल्हा विकास समन्वय व देखरेख समिती (दिशा) बैठक

कोल्हापूर : जिल्हा विकास समन्वय व देखरेख समिती (दिशा) बैठकीत केंद्र शासनाच्या विविध ७९ योजनांचा सविस्तर आढावा घेत समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रत्येक शासकीय विभागाने सांघिक भावनेने काम करून योजनांचा लाभ समाजातील अंतिम घटकापर्यंत पोहोचविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिले. काही विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली असली तरी ज्या विभागांच्या कामात त्रुटी आहेत त्यांनी तातडीने सुधारणा करावी. पुढील बैठकीसाठी प्रत्येक विभागाने कृती अहवाल (एटीआर) सादर करावा, तसेच बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर हा प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर राहणारा जिल्हा असून सर्वांच्या सहकार्याने विकासाला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत, महापौर रूपाराणी निकम, आमदार अमल महाडिक, आमदार अशोक माने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, नगराध्यक्ष, सभापती व समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते. प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी प्रशासनाच्या वतीने मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ व पुस्तक देऊन स्वागत करण्यात आले.

यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लाभार्थी स्वतः येण्याची वाट न पाहता त्यांचा शोध घेऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने लाभ देण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न आगामी संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्री व राज्यमंत्र्यांसमोर मांडून त्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगत आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

आढाव्यादरम्यान खासदार धैर्यशील माने यांनी शासकीय विभागांतील कंत्राटी भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, रेल्वे विभागाची सुरू असलेली कामे गतीने पूर्ण करून नागरिकांच्या अडचणी दूर कराव्यात, मुद्रा योजनेअंतर्गत थकबाकीमुळे लाभापासून वंचित राहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांबाबत उपाययोजना कराव्यात, प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे स्पष्ट द्यावीत आणि प्रत्येक बैठकीत मुद्रा योजनेचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा, अशा सूचना दिल्या. खासदार महाडिक यांनी नव्याने सुरू झालेल्या व्हीबी-जी-राम-जी योजनेची गावपातळीवर व्यापक जनजागृती करून पूरबाधित गावांसाठी निवारा गृह, संरक्षक भिंती यांसारख्या कामांचे गावनिहाय नियोजन करावे, तसेच जिल्ह्यातील खेळाडूंना बँकांच्या सीएसआर निधीतून विमा संरक्षण व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित सदस्यांनी आपापल्या भागातील प्रश्न उपस्थित केले. दिव्यांग सक्षमीकरण शिबिरे तालुकास्तरावर आयोजित करावीत, तसेच केंद्र शासनाच्या योजनांची गावागावांत प्रभावी जनजागृती करावी, अशा सूचनाही मांडल्या. बैठकीत विविध योजनांची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांनी सादर केली व त्यांनीच शेवटी उपस्थितांचे आभार मानले.