◼️'स्कूल ऑफ लॉ' ला मंजुरी 
◼️कायदा क्षेत्रातील विविध संधींची द्वारे विद्यार्थ्यांसाठी खुली 
◼️अनुभवी विधीज्ञांचे मिळणार प्रत्यक्ष मार्गदर्शन 

तळसंदे : कायदा क्षेत्रातील बदलत्या गरजा, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि जागतिक स्तरावरील संधी लक्षात घेऊन तळसंदे येथील डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठामध्ये  ‘स्कूल ऑफ लॉ’ सुरु करण्यात आले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून यासाठी नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. आधुनिक, व्यावहारिक आणि मूल्याधिष्ठित कायदे शिक्षण देतानाच विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यावर ‘स्कूल ऑफ लॉ’ चा भर राहील अशी माहिती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ए. के. गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कुलपती डॉ. संजय डी. पाटील आणि प्र-कुलपती ऋतुराज संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागतिक दर्जाच्या कायदा शिक्षण निकषांशी सुसंगत शिक्षण देण्याचे ‘स्कूल ऑफ लॉ’चे उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून कायदा क्षेत्रातील विविध संधींची द्वारे विद्यार्थ्यांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.  विद्यार्थ्यांना केवळ कायद्याचे सैद्धांतिक ज्ञान न देता प्रत्यक्ष न्यायव्यवस्था, न्यायालयीन प्रक्रिया, कायदेविषयक संशोधन आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रांचा अनुभव मिळावा अशाप्रकारे अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. 

डॉ. गुप्ता पुढे म्हणाले,' स्कूल ऑफ लॉ'मध्ये सध्या तीन वर्षांचा एल.एल. बी (हॉनर्स) आणि पाच वर्षांचा बी. ए.. एल.एल. बी (हॉनर्स)या दोन पदवी अभ्यासक्रसासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाखेतील पदवीधर विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या एल.एल. बी अभ्यासक्रमासाठी तर बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी पाच वर्षांचा एकात्मिक बी. ए.. एल.एल. बी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येईल.  प्रवेशासाठी विद्यापीठ व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेळोवेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पात्रता निकष राहणार आहेत.

कायद्याचे शिक्षण अधिक व्यापक आणि रोजगाराभिमुख करण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन, डिजिटल कायदेविषयक संशोधन, आंतरशाखीय शिक्षण आणि अनुभवाधारित अध्ययन पद्धतींचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच न्यायालये, कायदेविषयक संस्था, लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट कंपन्या, शासकीय यंत्रणा, संशोधन संस्था, व्यावसायिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांशी सहकार्य वाढवून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष त्या क्षेत्रातील  तज्ञाचा अनुभव उपलब्ध करून देण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न राहणार आहे.

कुलसचिव डॉ. जे. ए. खोत यांनी प्रवेश प्रक्रीयेबाबत सविस्तर माहिती दिली.  ते म्हणाले, न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे आणि कायदेविषयक जनजागृतीच्या माध्यमातून समाजाशी त्यांना जोडण्याचा प्रयत्न स्कूल ऑफ लॉच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

'स्कूल ऑफ लॉ'च्या प्रमुख डॉ. दीपश्री चौधरी म्हणाल्या, वकील, न्यायाधीश, कायदेविषयक सल्लागार, धोरण विश्लेषक, कॉर्पोरेट कायदे सल्लागार, लवाद तज्ज्ञ, प्राध्यापक तसेच सार्वजनिक प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत. या संधींसाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन देण्याचे काम स्कूल ऑफ लॉच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.