सध्याचं प्रत्येकाचं  आयुष्य घाई गडबडीचं, दगदगीच आणि कमालीचं अशांततेच झालं आहे. पूर्वी म्हटलं जायचं 'दवाखाना आणि कोर्ट कचेरीची पायरी चढू नये' पण, दवाखाना आयुष्यात अपघाताने येतो आणि कोर्ट कचेरी ही व्देषाने, सूडबुद्धीने, कपटाने, वैरभावाने, आकस, सूड, संपत्तीबाबत चढाओढ, अविश्वास, गैरसमज या गोष्टीने एखाद्याच्या आयुष्यात येते किंवा लादली जाते. मग यातून अधिकच त्रास, वेळेचा अपव्यय, अनावश्यक पैसा खर्च, शिवाय या दाव्यात काय होणार ? हा विचारच माणसाला आतून पोखरतो.  

या सर्वाचा विचार करुन उच्च न्यायालयाने ( महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई ) पक्षकारांचे हित व त्यांच्यातील सलोखा जिवंत रहावा म्हणून 'लोकन्यायालय' ही संकल्पना अंमलात आणली. त्याला महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु, अद्यापही काही पक्षकार व सामान्य नागरिक त्यांच्यामध्ये लोकन्यायालयाबद्दल संभ्रम किंवा गैरसमज आहे .

  सर्व प्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की, लोकन्यायालय हे पूर्णत पक्षकारांवर अवलंबून असून त्यांच्याच हिताचे असते. दोन्ही पक्षकार असल्याशिवाय इथे निवाडा होत नाही किंवा करताही येत नाही.

लोकन्यायालयात न्यायाधीश यांच्यासहित तज्ज्ञ वकील यांचे पॅनेल असते. त्यांच्यासमोर उभय पक्षकारांमध्ये तडजोडीने समेट घडवून आणून एखादे प्रकरण मिटवले जाते. यामध्ये हलक्या फुलक्या वातावरणात, चर्चेने साध्या व पारिवारिक पद्धतीने दोन्ही पक्षकारांचे हित जोपासून न्याय दिला जातो. पक्षकारांना थेट न्यायाधीशांसमोर मन मोकळं करता येते. एरव्ही वकीलाशिवाय न्यायाधीशांसमोर जाताही येत नाही. न्यायिक अधिकारी देखील उभयतांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन करतात. इथे निकाल झाल्यास यात अपील करता येत नाही. समजा, प्रकरण लोकन्यायालयात मिटले नाही तर ते गुणदोषावर चालण्यासाठी ज्या त्या न्यायालयात पुन्हा पाठवले जाते .

   लोकन्यायालयात प्रकरण मिटल्यास हार-जित, मान-अपमान हा प्रकार न राहता परस्पर कटुता संपून सलोखा निर्माण होतो. शिवाय नियमित न्यायालयासारखे पुरावे, साक्षीपुरावे, सरतपास, उलट तपास, युक्तीवाद अशी लांब वेळखाऊ प्रक्रिया रहात नसून केवळ उभयतांची तडजोड करुन देऊन वाद संपुष्टात आणला जातो. मुळात दिवाणी दावे भाऊ-भाऊ, शेजारी, भावकी, मित्र, नातेवाईक यांच्यामध्येच अधिक असतात. आपलेपणाला अपलेपणाने लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून आपलं करणं या सारखा दुसरा न्यायिक आधारच नाही. एकाने एक पाऊल पुढे टाकावं व दुसऱ्याने मदतीचा हात पुढे करावा अन् सामोपचाराने वाद मिटवून सलोखा कायमचा रहावा हा देखील लोकन्यायालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. विशेष म्हणजे दाव्यात दाखल केलेली कोर्ट फी रक्कम कायद्याप्रमाणे पक्षकारांना परत मिळते.

🔷️ लोकन्यायालयातील प्रकरणे

लोकन्यायालयात दिवाणी स्वरुपाची कामे, चेक बाऊन्स म्हणजेच 138 नुकसान भरपाई, थकीत बिले, बँक वसुली, कौटुंबिक वाद, पोटगी बाबतची प्रकरणे, ग्रामपंचायत महसूल बाबतची प्रकरणे, फौजदारी दंडात्मक स्वरुपाची कामे ठेवली जातात. फौजदारीमधील मिटण्यास आयोग्य प्रकरणे लोकन्यायालय समोर ठेवली जात नाहीत.  लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून अनेक पक्षकारांना फायदा झाला आहे. वर्षानुवर्षे चालणारे दावे, त्याचे स्वरुप, वेळखाऊ लक्षण, अनावश्यक खर्च पाहता अनेक विद्वान वकील देखील पक्षकारांना त्यांच्या हितासाठी लोकन्यायालयात तडजोडीसाठीचा सल्ला देतात व मदतही करत असतात .

 

मुळात कोणताही दावा किंवा खटला स्वच्छ व समृद्ध जीवनासाठी नक्कीच चांगला नाही. लोकन्यायालय हे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी प्रत्येकवेळी सक्षमतेने होत असते. यामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यासहित, न्यायिक कर्मचारी, वकील वर्ग व सामाजिक कार्यकर्ते सहकार्य करतात. आतापर्यंत महाराष्ट्रात 30 लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून मिटलेली आहेत, हा लोकन्यायालयाबद्दलचा लोकांचा वाढता विश्वास आहे. चला तर मग मोठया मनाने आपला वाद येणाऱ्या लोकन्यायालायात संपवूया.. हार  जितपेक्षा आपले ऋणानुबंध जिवंत ठेऊया...

  ✍ प्रितम  पाटील, 

सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, कोल्हापूर