कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा दोन वर्षात उत्तिर्ण होण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होऊन शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे, भारताचे माजी संरक्षण मंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री, खा.शरद पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली  शिष्टमंडळाशी बोलताना स्पष्ट केले.

  खा. शरद पवार यांची कोल्हापूर जिल्ह्या दौऱ्या दरम्यान भेट घेऊन निवेदन दिले निवेदनात म्हटले आहे की, " सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्व  दोन वर्षात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक  असल्याचा निर्णय दिला आहे. सदर कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना सेवामुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षण हक्क कायदा सन 2013 मध्ये लागू झाल्यापासून नवीन शिक्षक भरतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. पण त्यापूर्वी राज्यातील लाखो शिक्षक त्या वेळच्या शासन निर्देशाने, योग्य त्या अहर्तेनुसारच नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे 2013 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निर्णय खूपच मनस्ताप देणारा ठरत आहे. या निर्णयामुळे लाखो शिक्षक सेवा मुक्त होणे आणि त्यांच्या कुटुंबाची परवड होणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.. सद्यस्थितीत लाखो शिक्षक व त्यांचे परिवार प्रचंड दडपणाखाली आले असून त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.

  सर्व शिक्षकांचा सेवाकाल ,वयाचा विचार करून टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य हा निर्णय रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे यावेळी करण्यात आली.

 दरम्यान  महाराष्ट्र राज्याचे माजी अर्थमंत्री आम. जयंत पाटील यांची ही महासंघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या प्रश्नी  मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून विषय मांडणार असल्याचे  शिष्टमंडळाशी बोलताना जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

शिष्टमंडळात महासंघाचे राज्यसचिव राजेंद्र कोरे, राज्य प्रवक्ता पी.एस.घाटगे,विभागीय सचिव राजाराम संकपाळ, विभागीय शिक्षकेतर प्रमुख राजू पांढरबळे, जिल्हाध्यक्ष टी.आर.पाटील,शहराध्यक्ष संतोष पाटील,भगवान खिरारी  इत्यादी उपस्थित होते.