आरोग्य विभागातील सर्वांच्या दृष्टीने ७ एप्रिल हा दिवस महत्वाचा आहे. आरोग्य विभागात कार्यरत असताना नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ ७ एप्रिलच्या जागतिक आरोग्य दिनाच्या कार्यक्रमाने होतो. जागतिक अरोग्य संघटना ७ एप्रिल या दिवसासाठी सन १९५० पासून एक घोष वाक्याची निवड करते. कारण सर्व जगाचे लक्ष वेधून त्याबाबत जनजागृती व्हावी, हा त्यामागील मुख्य हेतू असतो. ७ एप्रिल २००३ या आरोग्य दिनानिमित्ताने या वर्षी Universal Health Coverage Every One Every Where “सार्वत्रिक आरोग्य सेवेची उपलब्धता प्रत्येकासाठी प्रत्येक ठिकाणी "असे घोषवाक्य जाहीर केले आहे.

 

आपल्या भारतात व महाराष्ट्रात स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सर्व नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने निरनिराळ्या समित्या नेमून त्यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या. इ.स. १९५२ पासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांच्या मार्फत जनतेस आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य सुरु झाले. आपल्या देशात प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्राचे जाळे असून सुध्दा अपेक्षित प्रमाणात सर्वांना आरोग्य सेवा मिळत नाहीत असे आढळले. तसेच उपलब्ध सेवा फार महागड्या असून गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचू शकत नाहीत. एक महत्वाची बाब म्हणजे जनतेला आवश्यक कित्येक आरोग्य सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय अधिका-यांची गरज नसते. आवश्यक प्रशिक्षण देऊन आरोग्य कर्मचा-यांकडून किमान ८० टक्के सेवा लाभार्थ्यापर्यंत पोहचविता येतात. या कल्पनेंतर्गत इ.स. १९७८ साली आल्माबाटा (रशिया) येथे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पुढाकाराने एक परिषद भरली. त्यात आरोग्य सेवा सर्वांपर्यंत पुरविण्याच्या पर्यायावर विचार होऊन प्राथमिक आरोग्य सेवा ही एक संकल्पना पुढे आली. यामुळे देशातील कानाकोप-यातील गोरगरीब, आदिवासी, डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणा-या लोकांना संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होण्यास मदत होईल. सन १९७९ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व सभासद राष्ट्रांना इ.स. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य प्राप्तीसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा हीच यशाची गुरुकिल्ली असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

 

प्राथमिक आरोग्य सेवा खालील प्रकारच्या दिल्या जातात-

सद्य परिस्थितीत आढळणारे रोगांचे सर्वेक्षण व त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य शिक्षण. अन्न पुरवठा व योग्य पोषणाचे संवर्धन. सुरक्षित पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या पुरेशा सोयी. माताबाल आरोग्य व कुटुंब कल्याण सेवा. महत्वाच्या सांसर्गिक आजाराच्या प्रतिबंधनासाठी लसीकरण. स्थानिक साथरोगांचे नियंत्रण व प्रतिबंधन. अपघात व सर्व-सामान्य रोगांवर योग्य औषधोपचार. आवश्यक औषधीपुरवठा.

 

भारत सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सुरुवात २००५ ला केली. ग्रामीण भागातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून आरोग्य बाबतची उद्दिष्ट्ये खालील प्रमाणे ठरवून दिली आहेत.

 

अर्भक मृत्यूदर दर हजारी जिवंत जन्मामागे २५ पर्यंत कमी करणे. माता मृत्यूदर दर एक लक्ष जिवंत जन्मामागे ४७ पर्यंत कमी करणे. एकूण प्रजनन दर १.८ स्थिर ठेवणे. २०१७ पर्यंत हिवताप मृत्यूदर ५० टक्के. २०१७ पर्यंत हत्तीरोग ७० टक्के कमी करणे व दूरीकरण करणे. ( Eliminate) २०१७ पर्यंत डेंग्यु मृत्यूदर ५० टक्के कमी करणे आणि तो दर पुढे कायम ठेवणे. २०१७ पर्यंत काला आजार १०० टक्के कमी करणे आणि तो दर पुढे कायम ठेवणे. २०१७ पर्यंत जपानी मेंदूदाह ५० टक्के कमी करणे आणि तो दर पुढे कायम ठेवणे. २०१७ पर्यंत ४६ लक्ष मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया प्रति वर्ष करणे. क्षयरोग अंतर्गत डॉट्स उपचाराव्दारे ८५ टक्के रुग्णांचा क्षयरोग बरा करणे व हा दर कायम ठेवणे. १००० लोकसंख्येमध्ये एक या प्रमाणे आशाची नियुक्ती करणे. कुष्ठरोग लागणदर हा दर १०,००० लोकसंख्येला एकपेक्षा कमी आणणे.

 

🟠 अभियानाची प्रमुख धोरणे :-

 विविध आरोग्य व रुग्णकल्याण समित्यांची स्थापना.  गावपातळीवर प्रत्येक गावामध्ये आरोग्य, पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समितीची स्थापना. प्रत्येक गाव पातळीवर कृती योजना तयार करणे. प्रत्येक गावात महिला आरोग्य कार्यकर्ती "आशा" कार्यान्वीत करणे. अंगणवाडी केंद्रामध्ये दरमहा आरोग्य शिबीरे आयोजित करणे. लसीकरण सेवांचे बळकटीकरण करणे. जननी सुरक्षा योजना राबविणे. आरोग्य संस्थेत प्रसुती करुन घेण्यासाठी स्त्रियांना प्रवृत्त करणे. संदर्भ सेवेचे बळकटीकरण. उपकेंद्र बळकटीकरण

 

🟣 अभियानातून गाठावयाची ध्येये :-

जिल्हा आरोग्य अभियान पुर्णपणे कार्यरत असावे. सर्व आरोग्य उपकेंद्रांना आरोग्य सेविका असावी व सर्व उपकेंद्र कार्यरत असावी. २४x७ च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ३ नर्सेस असाव्यात. सर्व ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय ही प्राथमिक संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून कार्यरत असावी. सर्व गावांमध्ये प्रशिक्षीत "आशा कार्यकर्ती" कार्यरत असावी. जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ १०० टक्के लाभार्थीना मिळावा. एकात्मीक नवजात अर्भक व बालकांच्या आजाराच्या व्यवस्थापनावर आधारीत आरोग्य सेवा देण्यात याव्यात. आयुष (पारंपरिक उपचार पध्दती) औषधोपचार प्रणाली मुख्य प्रवाहात असावी. सर्व पंचायत राज संस्था व विविध समित्यांच्या सदस्यांचे ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असावे. शालेय आरोग्य तपासणी पथक कार्यरत असावे.  राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी वाढीव निधी नियमित उपलब्ध व्हावा.

 

🟠 १०८ वैद्यकीय इमर्जन्सी सर्विसेस-

अत्यावश्यक सेवेसाठी सुसज्ज अशी अॅब्युलन्स तयार केली आहे. या अॅब्युलन्समध्ये रुग्णांच्या सोईसाठी सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. वैद्यकीय अधिकारी वाहन चालक व आवश्यक औषधासह अँब्युलन्स उपलब्ध असते. अत्यावश्यक वैद्यकीय उपचाराची गरज लक्षात घेवून महाराष्ट्र राज्यात एकूण ९३७ अॅब्युलन्स (२४X७) तास गुंतागुंत, सर्पदंश, अपघात, आग उपलब्ध केलेल्या आहेत. प्रसुति विषयी गुंतागुंत, संर्पदंश, अपघात, आग लागणे, पाण्यात बुडणे, इत्यादी ठिकाणच्या रुग्णांना उपचारासाठी व पुढील औषधोपचारासाठी सुसज्ज अशी अॅब्युलन्स उपलब्ध आहे.राज्य शासन व केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमानाने अॅब्युलन्स उपलब्ध केली आहे. भारत विकास ग्रुप पुणे यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविला जातो.

 

✍प्राचार्य

आरोग्य व कुटूंब कल्याण,

प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर