🟣 वाळू निर्गती धोरण व विविध विषयांवरील आढावा बैठक

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा गौणखनिज विभाग व त्याअंतर्गत विविध विषयांवर आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये विशेष अतिथी म्हणून ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री (वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार विभाग) हे सहभागी झाले होते. त्यांनी दिनांक 08 एप्रिल 2025 रोजीच्या सुधारित वाळू निर्गती धोरण, दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णय आणि वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील दिनांक 28 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

 त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करत धोरणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला.

बैठकीची सुरुवात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या प्रास्ताविकाने झाली. त्यांनी पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वागत करून आढावा बैठकीच्या उद्दिष्टांचा परिचय करून दिला. यानंतर पालकमंत्री आबिटकर यांनी आपले मार्गदर्शन करत दिनांक 08/04/2025 च्या सुधारित वाळू निर्गती धोरणानुसार व दिनांक 30/04/2025 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या दिनांक 28/03/2020 च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक नसलेल्या प्रकरणांची तात्काळ निश्चीती करण्यात यावी. यासाठी सर्व तहसिलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांनी सजग राहून कार्यवाही करावी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या कामावर नियंत्रण ठेवावे.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात, तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), जिल्हा परिषद कोल्हापूर, कार्यकारी अभियंता (पाटबंधारे विभाग - उत्तर कोल्हापूर), उपविभागीय अभियंता गडहिंग्लज उपविभाग व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या बैठकीत वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या अडचणी, उपाययोजना व सहकार्याच्या बाबीवर चर्चा झाली. घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि अडथळेविना वाळूचा पुरवठा होण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पालकमंत्री आबिटकर यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून हे धोरण वेळेत प्रभावीपणे राबवावे व कोल्हापूर जिल्ह्याला मॉडेल जिल्हा बनवण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी येत्या आठ दिवसात उद्दिष्ट ठेवून एक उपक्रम हाती घेऊन काम सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. यामध्ये उपलब्ध वाळूचे स्रोत निश्चित करून घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूचे पासेस वितरित करण्यास सुरुवात करण्याच्या सूचना केल्या. हे करीत असताना तयार करण्यात येत असलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसारच कार्यवाही करावी व कोणत्याही प्रकारे नियमांच्या बाहेर जाऊन व्यावसायिक कारणासाठी वाळू दिली जाणार नाही याची खबरदारी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने घ्यावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.