कोल्हापूर  : “रद्द करा, रद्द करा, मार्केट सेस रद्द करा..... जीएसटी कायदा सुटसुटीत करा” या आशयाचे फलक हातात घेत आज व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशव्दार येथे निदर्शने केली. त्यानंतर तहसीलदार (गृह शाखा) जिल्हाधिकारी कार्यालय स्वप्निल पवार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हंटले आहे, अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर ५% जीएसटी लागू झालेला आहे व त्याचे राजस्व राज्यशासनाला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर (सेस) रद्द करावा, दि. २६/०८/२०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेमध्ये अनिर्णित विषयांवर पुन्हा त्वरीत मिटींग घेऊन निर्णय घेण्यात यावी, राष्ट्रीय बाजार समिती बाबत शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अध्यादेशामधील त्रुटी दूर करण्याबाबत कृती समितीबरोबर त्वरीत चर्चा करण्यात यावी.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांबाबत कृती समिती तर्फे यापूर्वी सुचविण्यात आलेल्या बदलांबाबत कृती समिती बरोबर चर्चा करुन निर्णय घ्यावेत, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, अनुचीत कारवाईस प्रतिबंध करावा. यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे परवाने ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावेत. अन्यथा महाराष्ट्रातील व्यापारी परवाने नूतनीकरण करणार नाहीत.

यावेळी बोलतांना चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा हा १९६३ साली लागू झाला असून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दर मिळावा हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून सदर कायदा अस्तित्वात आला आणि सर्व महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या. बाजार समिती आवार सोडून असलेल्या उपबाजार व तालुक्यात पूर्वी सेस लागत नव्हता. कालांतराने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या उपविधीमध्ये वारंवार बदल करून बाजार समितीने आवारा बरोबर सर्व ठिकाणी मार्केट सेस लावण्यास सुरुवात केली. जीएसटी लागू करीत असताना ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेनुसार सर्व करांचा जीएसटी मध्ये समावेश होईल असे सांगितले होते. तरी देखील आज जीएसटी सोबत मार्केट सेस लागू आहे. तसेच २०२२ साली अन्नधान्य, खाद्यान्न यावरती देखील जीएसटी लागू झाला आहे. सध्या सर्व कृषी उत्पन्न वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यावर पुन्हा बाजार समित्यांकडून आकारली जाणारी बाजार फी ही दुहेरी कर आकारणी ठरत असून ती अन्यायकारक आहे असे सांगत मार्केट सेस विरोधातील आंदोलनाची ही फक्त सुरुवात असून सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस रद्द न केल्यास बेमुदत बंद आंदोलन पुकारले जाईल असे सांगितले.

चेंबरचे माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, धान्य व्यापारी वैभव सावर्डेकर यांनी देखील मार्केट सेस विरोधात तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय येथील कार्यलय अधिक्षक उदय उलपे यांनाही निवेदन देण्यात आले. तसेच मार्केट कमिटीचे सचिव तानाजी दळवी यांची भेट घेऊन जीएसटी असताना मार्केट सेस ची वसूली का केली जाते असा जाब विचारला. यावेळी तानाजी दळवी यांनी मार्केट सेस बाबत समिती गठीत करुन संचालक मंडळासोबत बैठक घेऊ व यातून मार्ग काढू असे सांगितले.

दरम्यान, मार्केट सेस विरोधातील बंदला अनेक व्यापारी संघटनांनी आपला पाठिंबा दर्शवत आपला व्यवसाय बंद ठेवला.

यावेळी चेंबरचे उपाध्यक्ष राजू पाटील, भरत ओसवाल, मानद सचिव प्रशांत शिंदे, अजित कोठारी, ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विजय कागले, श्रीनिवास मिठारी, अमर क्षीरसागर, विवेक नष्टे, धन्यकुमार चव्हाण, धर्मेंद्र नष्टे, किरण तपकीरे, भाजीपाला मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष रहीम बागवान, फळ मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष नईम बागवान, कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे विजय हावळ, कापड व्यापारी संघाचे अध्यक्ष संपत पाटील, हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष सचिन शानबाग, शाहूपुरी मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश पटेल, जयेश ओसवाल, राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशनचे रमेश कारवेकर, रणजीत पारेख, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलर्स असोसिएशनचे अनिल धडाम, कोल्हापूर फुटवेअर्स असोसिएशनचे शिवाजीराव पोवार, पानपट्टी असोसिएशनचे अरुण सावंत, नारळ व्यापारी असोसिएशनचे अविनाश नासिपुडे, तौफीक मुल्लाणी, अड इंद्रजित चव्हाण, सचिन पाटील व विविध संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.