+91 74474 43501, +91 8888260551 | smpnewsnetworks@gmail.com |
Breaking News
adjustराज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील 13 मतदारसंघात सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सुमारे 48.66 टक्के मतदान adjustआ.पी.एन.पाटील यांची प्रकृती स्थिर; मान्यवर तसेच कार्यकर्त्यांनी तब्येतीबाबत घेतली माहिती adjustनगरोत्थानच्या रस्त्यावर पाणी पुरवठा व ड्रेनेज लाईन कनेक्शनसाठी 3 दिवसांची मुदत adjustकोल्हापूर महानगरपालिका : नगरोत्थानमधील रस्त्यांच्या कामातील त्र्युटींमुळे अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता व जल अभियंता यांना कारणे दाखवा नोटीस adjustपद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव यांना शिवाजी विद्यापीठात अभिवादन adjustखासदार धनंजय महाडिक यांचे सुपूत्र विश्‍वराज यांच्या विवाहनिमित्त झाला शाही स्वागत सोहळा adjustसंजय घोडावत इस्न्टिट्यूटच्या पॉलिटेक्निक विभागाच्या दोन विद्यार्थ्यांची “इन्फ्रा मार्केट प्रायव्हेट लिमिटेड” कंपनीमध्ये निवड adjustकोल्हापुरात वादळी वाऱ्यासह पावसाने झोडपले, कारवर झाड कोसळले adjustसाई कार्डीयाक सेंटर हॉस्पीटलने जैव वैद्यकीय कचरा ॲटो टिप्परमध्ये टाकलेने पाच हजार दंड; मोरया, स्टार, जानकी हॉस्पीटल व ॲस्टर आधार हॉस्पीटलला दंडाची नोटीस adjustइराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन, मृतदेह सापडला
1000679152
SMP_news_Gokul_ghee
schedule05 Jan 23 person by visibility 1082 categoryदेश
कोल्हापूर: सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी वरील सूचना केल्या. 

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. 

 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

 २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी, निशिकांत दुबे, कल्याण बॅनर्जी, अण्णासाहेब जोल्ले, मनीष तिवारी, रामचंद्र झांगडा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, दुलालचंद्र गोस्वामी, एन.आर.इलिंगो, सुरजीत कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता दुग्गल, रामदास तडस, श्रीमती पूनमबेन मादाम, सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, ऍडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार, डेप्युटी सेक्रेटरी कपिल मीना, अमित सचदेव, डॉ. नितेन चंद्र, आर एस. वर्मा, के बिस्वाल, आर श्रीनिवास आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.