+91 74474 43501, +91 8888260551 | smpnewsnetworks@gmail.com |
Breaking News
adjustकोल्हापूर ते पुणे या मार्गावर आता स्वतंत्र वंदे भारत एक्स्प्रेस धावणार : खासदार धनंजय महाडिक यांची माहिती adjustराजभवन येथील गणरायाचे कृत्रिम हौदात विसर्जन; राज्यपालांकडून बाप्पाला निरोप adjustयशस्वी होण्यासाठी कौशल्ये आत्मसात करा: संदीप पाटील; कोरे अभियांत्रिकीत प्रथम वर्षाचे उत्साहात स्वागत adjustडॉ. बापूजी साळुंखे इंजीनिअरिंग इन्स्टिट्यूटद्वारे 'पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव' adjustहोमगार्ड भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी पुरुष व महिला उमेदवारांनी उपस्थित रहावे : अपर पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई adjustशरद पवारांच्या मूक संमतीने ज्ञानेश महारावांनी हिंदू धर्म विरोधात गरळ ओकली; भाजपा कोल्हापूरची निदर्शने adjustपन्हाळा नगरपरिषदेच्या वतीने घरगुती ,सार्वजनिक गणेशोत्सव महोत्सव स्पर्धा adjustकोल्हापूर जिल्ह्यातील 17 बंधारे पाण्याखाली; राधानगरी धरणातून 1 हजार 500 क्युसेक विसर्ग adjustपालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्यापूर्वीच इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृती समिती पदाधिकाऱ्यांना अटक adjustधार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन
IMG-20240901-WA0023
DYP_Group_Advt_-_Tarun_Bharat_-_32_X_45_1_
schedule05 Jan 23 person by visibility 1190 categoryदेश
कोल्हापूर: सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज या केंद्रीय समितीची नवी दिल्लीत पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी वरील सूचना केल्या. 

संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. नामदार अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काही सुधारणा करणे आता आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश आहे. 

 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या नव्या कायद्याची गरज, महत्व आणि अपेक्षित बदल, याबद्दल सादरीकरण केले. त्यावर खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही सूचना केल्या. सहकार क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पायबंद बसेल, अशा तरतुदी करण्याची सूचना खासदार महाडिक यांनी केली. देशातील सहकारी किंवा बहुराज्य सहकारी संस्था वाढाव्यात आणि अडथळा विरहीत सुलभ कारभारासाठी मदत व्हावी, अशी नव्या कायद्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे नवे विधेयक अत्यंत महत्वाचे असून, त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

 २०११ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. काळानुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठीच आजची बैठक पार पडली. देशभरातील सहकारी संस्थांचे जाळे व्यापक आणि मजबुत व्हावे, सहकारातून समृध्दी यावी, यासाठीच ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. यापुढे या समितीच्या आणखी काही बैठका होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी, निशिकांत दुबे, कल्याण बॅनर्जी, अण्णासाहेब जोल्ले, मनीष तिवारी, रामचंद्र झांगडा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, दुलालचंद्र गोस्वामी, एन.आर.इलिंगो, सुरजीत कुमार, ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती सुनीता दुग्गल, रामदास तडस, श्रीमती पूनमबेन मादाम, सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, ऍडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार, डेप्युटी सेक्रेटरी कपिल मीना, अमित सचदेव, डॉ. नितेन चंद्र, आर एस. वर्मा, के बिस्वाल, आर श्रीनिवास आदी मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.