या निवेदनामध्ये म्हटले आहे कि, राज्यामध्ये हजारो टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार मे. टन दूध पावडर आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय दूध उत्पादक व दूध संघ यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. अगोदरच दूध पावडरचे दर हे उत्पादन खर्च पेक्षा हि कमी झाले आहेत. त्यातच हा निर्णय झाल्याने दूध पावडरचे दर आणखी कमी होणार आहेत. राज्यात अतिरिक्त गाय दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला असून गाय दुधाचे दर २७ रुपये पर्यंत खाली आले आहेत. दूध पावडरला अपेक्षित दर मिळत नसलेने दूध संघांना अतिरिक्त दुधापासून तयार होणाऱ्या दूध पावडरचा साठा करून ठेवावा लागत आहे. आज देशात जवळपास २ लाख मे. टन तर महाराष्ट्रात २० हजार मे.टन दूध पावडर शिल्लक आहे.   

  वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार मे.टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय हा दुग्ध व्यवसायाला मारक असून दूध दरावर थेट परिणाम करणारा आहे. सबब, सदरचा दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करणेबाबत खासदार शरद पवार यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा असे निवेदनात म्हटले आहे.