कोल्हापूर: केंद्र सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता केलेला विश्वासघात असून, हे भाजपचे एक मोठे राजकीय षडयंत्र आहे, असा गंभीर आरोप आमदार सतेज पाटील आणि आमदार विश्वजित कदम यांनी केला आहे. या विधेयकातील त्रुटी आणि त्यामागील केंद्राची भूमिका यावर त्यांनी सडकून टीका केली.

आमदार विश्वजित कदम यांनी विधेयकातील 'सीमांकन' या अटीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या मते: ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रभावी उपाय योजले आहेत, अशा राज्यांवर या प्रक्रियेमुळे अन्याय होणार आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर खासदारांची संख्या वाढल्यास, त्याचा फायदा विशिष्ट राज्यांनाच होईल आणि दक्षिण भारतासह इतर प्रगत राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल.

 तसेच उत्तर भारतातील काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व ३८% वरून ४१% वर जाण्याची शक्यता आहे, तर दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व २४% वरून २०% पर्यंत खाली येऊ शकते.

आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, "हे विधेयक २०२४ च्या निवडणुकीत लागू का केले नाही? १८० जागा आधीच राखून ठेवून नंतर सीमांकन करता आले असते. केवळ विशिष्ट राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या जोरावर आपली आकडेवारी वाढवून देशाला कायमस्वरूपी हुकूमशाहीच्या मार्गावर नेण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे."

आमदार पाटील पुढे म्हणाले या विधेयकात आरक्षण नक्की कोणाला मिळणार, कोणत्या मतदारसंघांत मिळणार आणि त्याचे निकष काय असतील, यावर सरकारने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. "मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे आवाहन दिले असले तरी, ते केवळ घोषणाबाजी करून पळ काढत आहेत," अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने हे विधेयक रेटून नेण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून सीमांकन आणि आरक्षणाचे निकष स्पष्ट करावेत. जोपर्यंत हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष या 'राजकीय षडयंत्राला' विरोध करत राहील, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.