◼️अनुदानाच्या टप्प्यांसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करण्याची वेळ संपली पाहिजे; राज्यात अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित असे दोनच प्रकार असावेत, यासाठी निर्णायक लढा उभारणार!

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील अनुदानास पात्र शाळा आणि वाढीव तुकड्यांना वेळेत अनुदान मिळावे, तसेच सध्या २०%, ४०%, ६०% आणि ८०% अनुदानावर असलेल्या पात्र शाळांना एकरकमी १००% पूर्ण अनुदान मिळावे, यासाठी शासनदरबारी ठोस पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे भाजपा-महायुतीचे उमेदवार शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील अनेक शाळा आजही अंशतः अनुदानाच्या टप्प्यांमध्ये अडकल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अनुदानाचे पुढील टप्पे वेळेत मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात अनेक संस्थांना २० टक्क्यांवरून ४० टक्के किंवा त्यापुढील अनुदान मिळण्यासाठी चार ते पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही शाळांना पूर्ण १०० टक्के अनुदान मिळण्यासाठी दोन ते अडीच दशके किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागण्याची परिस्थिती निर्माण होते. ही बाब शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे कौस्तुभ गावडे यांनी स्पष्ट केले. यासाठी आपण वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. त्यानुसार शिक्षकांच्या हितासाठी भाजप महायुती सरकारने अंशतः अनुदानित शाळांमधील पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 शिक्षकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळ देणे, त्यांच्या वेतनासंबंधी प्रश्नांना न्याय देणे आणि शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणे या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

अपुरे आणि टप्प्याटप्प्याने मिळणारे अनुदान यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नियमित वेतन आणि आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांवरही परिणाम होतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शाळांच्या शैक्षणिक वातावरणावर आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ठेवणे योग्य नसल्याची भूमिका गावडे यांनी मांडली.

शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना आणि वाढीव तुकड्यांना वेळेत अनुदान देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पात्रतेचे निकष पूर्ण करूनही अनुदानाच्या पुढील टप्प्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर अशा व्यवस्थेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या २०%, ४०%, ६०% आणि ८०% अनुदानावर असलेल्या सर्व पात्र शाळांना एकसमान १००% पूर्ण अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे आग्रही मागणी करण्यात येईल. त्याचबरोबर नव्याने अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या संस्था आणि वाढीव तुकड्यांनाही निर्धारित वेळेत अनुदान मिळावे, यासाठी ठोस धोरण राबविण्याचा पाठपुरावा केला जाईल.
महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेत अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा विविध श्रेणींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. राज्यात अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दोनच प्रकारच्या शाळांची व्यवस्था असावी, अशी भूमिका गावडे यांनी मांडली. पात्र शाळांना पूर्ण अनुदान देऊन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे.

शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न, संस्थांना अनुदान मिळण्यातील विलंब आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्न हे केवळ एखाद्या संस्थेपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेशी निगडित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहून पात्र संस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधिमंडळात आणि शासनस्तरावर सातत्याने आवाज उठविण्याचा निर्धार कौस्तुभ गावडे यांनी व्यक्त केला.
“पात्र शाळा आणि वाढीव तुकड्यांना अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागू नये. सर्व पात्र संस्थांना एकसमान १००% पूर्ण अनुदान मिळावे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान थांबावे आणि महाराष्ट्रात अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दोनच प्रकारच्या शाळांची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी मी आग्रही राहणार आहे,” अशी ठाम ग्वाही कौस्तुभ गावडे यांनी दिली.