कोल्हापूर : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2013 व सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशानूसार, 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त पद मंजूर असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी कार्यालय, आस्थापना उदा. शाळा, महाविद्यालय, बँका, कंपन्या, मॉल, दुकाने, वर्कशॉप, छोटी/मोठी उद्योग संस्था, हॉस्पीटल, आरोग्य विषयक संस्था, नर्सिंग होम, महामंडळे, विद्यापीठे, प्रशिक्षण केंद्रे, शैक्षणिक संस्था, करमणूक, प्रेक्षागृह, क्रीडा संकुल, मेडीकल स्टोअर्स इत्यादी ठिकाणी 10 किंवा त्याहून अधिक अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा ठिकाणी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार समिती गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. एस. वाईंगडे यांनी केले आहे.

समितीचा तपशील दर्शनीय भागात लावणे. समिती गठीत पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण संबंधित आस्थापनेने माहिती घ्यावी. समितीच्या नियमीत बैठका घेवून त्याबाबतचा त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल नियमीतपणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय येथे सादर करावा. समिती स्थापनाची कार्यवाही न केल्यास कलम 26 अन्वये 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल. पहिल्यांदा दंड झाल्यानंतरही समिती स्थापन न झाल्यास दुप्पट दंड व परवाना रद्द करण्यात येईल. संबंधित आस्थापनांनी समितीची नोंद SHE BOX PORTAL वर करावी. समिती नोंदवण्यासाठी https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन होम स्क्रीनवर दाखविल्याप्रमाणे समिती स्थापनेची नोंद करावी. (Private Head Office Ragistration) टॅब वर क्लिक करुन तक्रार समितीची माहिती नोंद करावी.