* 'एनए'साठी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही 
* ⁠मात्र बांधकाम परवाना आवश्यक 
* ⁠१५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार कोणतेही शुल्क न भरता होणार नियमित

कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने गेल्या काही महिन्यांत घेतलेले निर्णय हे सामान्य जमीन मालक आणि घरखरेदी करणाऱ्यांसाठी क्रांतीकारक आणि ऐतिहासिक ठरले आहेत. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला 'तुकडेबंदी'चा प्रश्न आणि 'बिनशेती' (NA) प्रक्रियेतील दिरंगाई यांमुळे सर्वसामान्यांना आपल्याच जमिनीवर हक्क सांगताना अडचणी येत होत्या. शासनाच्या नवीन धोरणामुळे आता १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार कोणतेही शुल्क न भरता नियमित होणार असून, 'एनए'साठी सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज उरलेली नाही असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

 शुक्रवारी (दि.१३ मार्च) त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाचा या अनुषंगाने आढावा घेतला. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८१ मंडळात १२४० गावांमध्ये तुकड्यांच्या फेरफार नोंदी होऊन खातेदाराचे नाव लावणेकरीता प्रलंबित फेरफार नोंदींची ८५३३ संख्या आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी महसूल विभागाने १५ दिवसांमध्ये मिशनमोडवर काम करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या सूचना केल्या. या प्रक्रियेत त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींनाही आवाहन करीत यासाठी प्रचार आणि काम करण्याचे आवाहन केले. कायद्यातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीत कोल्हापूर जिल्हा राज्यात आदर्श म्हणून काम करेल, महाराजस्व समाधान शिबीरांमध्ये याबाबत माहिती आणि सेवा लोकांना मिळाव्यात हेदेखील त्यांनी सांगितले. या बैठकीला खासदार छत्रपती शाहू महाराज, महापौर रुपाराणी निकम, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, तसेच तालुकास्तरावरुन प्रांताधिकारी, तहसिलदार ऑनलाईन उपस्थित होते.

◼️काय आहे तुकडेबंदी कायदा सुधारणा
पूर्वीच्या 'महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७' नुसार शेती जमिनीचे छोटे तुकडे करण्यावर निर्बंध होते. जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठे ही 'प्रमाणभूत क्षेत्र' मर्यादा होती. यापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार 'इतर हक्कात' नोंदवले जात, ज्यामुळे खरेदीदाराला मालकी हक्क मिळत नसे.

◼️बिनशेती (NA) धोरण: 'डीड एनए' संकल्पना
पूर्वी शेती जमिनीचा वापर घर बांधण्यासाठी करायचा असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत असे. यात अनेक महिने जात. आता शासनाने 'स्वयंघोषित बिनशेती' धोरण राबवले आहे.
महत्त्वाचे बदल:
1. झोनिंगनुसार परवानगी: जर एखादी जमीन विकास आराखड्यात (Development Plan) आधीच 'निवासी' झोनमध्ये असेल, तर तिला स्वतंत्र 'एनए' प्रमाणपत्राची गरज नाही.
2. एक खिडकी योजना: बांधकाम नकाशा मंजूर झाला की, ती जमीन आपोआप बिनशेती मानली जाईल. त्यासाठी फक्त ठराविक 'रूपांतरण शुल्क' (Conversion Tax) भरावा लागेल.
3. सनद वाटप: ज्या जमिनी बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांना आता कायमस्वरूपी 'सनद' दिली जाईल, जी मालकीचा अंतिम पुरावा असेल.

◼️या सुधारणांचा सर्वसामान्यांना होणारा फायदा

या धोरणामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल घडणार आहेत:
* बँक कर्ज सुलभता: आतापर्यंत गुंठेवारीतील घरांवर बँका कर्ज देत नव्हत्या. आता जमीन कायदेशीर झाल्याने बांधकामासाठी 'होम लोन' मिळणे सोपे होईल.
* व्यवहारातील पारदर्शकता: सातबारावर स्वतंत्र नाव आल्यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक थांबेल.
* पायाभूत सुविधांचा मार्ग मोकळा: अनधिकृत वस्त्या आता कायदेशीर झाल्यामुळे तिथे महापालिका रस्ते, ड्रेनेज आणि पथदिवे यांसारख्या सुविधा अधिकृतपणे पुरवू शकेल.
* अंतिम हक्क: 'कब्जेदार' म्हणून नाव आल्याने शेतकरी किंवा सामान्य नागरिकाला आपल्या जमिनीचे पूर्ण अधिकार प्राप्त होतील.

◼️शासन निर्णय (GR) आणि तांत्रिक तपशील
शासनाने नोव्हेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशांनुसार, महसूल संहितेच्या कलम ४२(अ), ४२(ब), ४२(क) आणि ४४ मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांनुसार 'बिगरशेती'साठी लागणाऱ्या ३२ प्रकारच्या कागदपत्रांची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.

या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या जवळच्या 'सेतू' केंद्रात किंवा ऑनलाइन 'महाभूमी' पोर्टलवर जाऊन आपल्या जमिनीची स्थिती तपासून घ्यावी.

तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा आणि बिनशेती प्रक्रियेचे सुलभीकरण हा निर्णय महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा देणारा आहे. यामुळे 'गुंठेवारी' हा शब्द आता बेकायदेशीर उरलेला नसून, तो अधिकृत मालकी हक्काचा भाग झाला आहे.