मुंबई : मुंबई शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत कारवाईचा ठोस आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले. अतिक्रमण ओळखण्यासाठी नेत्रम या आज्ञावलीबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन सर्व्हे आणि मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्यावरही भर देण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मिहिर कोटेचा, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, म्हाडा मुंबईचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीत 2000, 2011 ते 2025 या कालावधीत मुंबईत उभ्या आणि आडव्या स्वरूपात झालेल्या अतिक्रमणांचा आढावा घेण्यात आला. शहरातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे, वाढीव मजले  निदर्शनास आले. या अतिक्रमणांचे मॅपिंग करून संबंधित विभागांनी कारवाईसाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

मुंबईतील नाले, नद्या आणि मोकळी जमीन अतिक्रमणमुक्त केल्याशिवाय शहराचा शाश्वत विकास शक्य नाही. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून अतिक्रमणांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.