कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका अंतर्गत गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनाधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित  करण्याबाबत प्रशासक यांनी घेतलेला निर्णय हा स्वागताचा व महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा आहे.   प्रशासक यांनी  संबंधित विभागाला व अधिकाऱ्यांना याबद्दल योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त प्रकरणे मार्गे लावण्याबाबत आदेश व्हावेत. अशी मागणी निवेदनाद्वारे माजी महापौर निलोफर आजरेकर,  माजी सभापती शारंगधर  देशमुख यांनी केली आहे.

 निवेदनामध्ये म्हटले आहे की,  महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणी वाढ  व नियंत्रण ) अधिनियम अन्वय 31 डिसेंबर 2000 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनाधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित  करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.  त्यानुसार यापूर्वी दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 अखेर महापालिकेकडे अर्ज सादर करण्याची मुदत होती. परंतु कोल्हापूर शहरातील बहुतांश लोकांचे अर्ज वेळेत न भरल्यामुळे अडचण झाली होती . त्या संदर्भात पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर , आमदार राजेश क्षीरसागर  व  प्रशासक यांच्यासोबत बैठक घेऊन व पत्रव्यवहार करून मुदतवाढ देणे संदर्भात मागणी केली होती. त्याच अनुषंगाने माननीय प्रशासक यांच्यामार्फत नगररचना विभाग यांनी आज रोजी जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले आहे .

त्यामध्ये दिनांक 24.8. 2025 ते 21.11.2025 असे (एकूण 90 दिवस ) या कालावधी मध्ये प्रलंबित गुंठेवारी प्रकरणे जमा करण्याचे मुभा दिलेले आहेत . तरी कोल्हापूर शहरातील  प्रलंबित गुंठेवारी प्रकरणे लवकरात लवकर नगररचना विभाग येथे सबमिट करावे व या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच  प्रशासक यांचे सदरचे गुंठेवारी प्रकरणे बाबत घेतलेला निर्णय हा स्वागताचा व महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा आहे.  प्रशासक यांनी  संबंधित खात्याला व अधिकाऱ्यांना याबद्दल योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त प्रकरणे मार्गे लावण्याबाबत आदेश व्हावेत. असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे.