कोल्हापूर : तृतीयपंथीयांना सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव आणि कौटुंबिक नकार यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यात मानसिक तणाव, नैराश्य आणि चिंता वाढते. यावर उपाय म्हणून छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात अस्तित्वात असलेल्या सर्वसामान्यांसाठीच्या समुपदेश केंद्र आवारात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. हे केंद्र तृतीयपंथीयांना भेदभावमुक्त वातावरणात मुक्तपणे व्यक्त होण्यासाठी सुरक्षित जागा तयार करेल आणि विशेष प्रशिक्षित समुपदेशकांमार्फत त्यांना मानसिक, सामाजिक तसेच व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनवेल.
 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शाहूजी सभागृहात तृतीयपंथी कल्याण व हक्कांचे संरक्षण समितीच्या बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. बी. धीरज कुमार, सहायक आयुक्त समाज कल्याण सचिन साळे, सहायक आयुक्त कौशल्य विकास जमीर करीम, तृतीयपंथी संघटनेच्या अशासकीय सदस्य शिवानी गजबर यांच्यासह जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत तृतीयपंथी धोरण 2024 च्या अंमलबजावणीतील अडचणी आणि उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली.
 
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी यावेळी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ओळखपत्रधारक तृतीयपंथीयांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता नसेल. जिल्ह्यातील 42 प्रमुख शासकीय कार्यालयांपैकी 27 कार्यालयांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक पूर्ण झाली आहे. योजनांचा लाभ देताना ओळखपत्र हा प्रमुख पुरावा असेल, आणि इतर पुरावे मागितले जाणार नाहीत. तसेच, समाज कल्याण कार्यालयातील तृतीयपंथी कल्याण कक्षाची माहिती सर्वत्र प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
 
शिवाय, महाविद्यालयांमध्ये तृतीयपंथी धोरण 2024 बद्दल जनजागृतीसाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याचे, विशेषतः शिवाजी विद्यापीठात प्राथमिक टप्प्यात कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याचेही ठरले. भविष्यात संख्या पाहून तालुकास्तरावरही अशा सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.
 
जिल्ह्यातील 190 ओळखपत्रधारक तृतीयपंथीयांची सविस्तर माहिती संकलित करून त्यांना आधार, रेशन आणि मतदान ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. तसेच, घरपोच शिधा वितरणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दानशूर व्यक्तींच्या सहभागाने नियोजन करण्याचे ठरले. तृतीयपंथी धोरणातील सुविधा आणि योजनांची माहिती प्रभावीपणे प्रसिद्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.