मुंबई  : राज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यनिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना व केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभ दिल्यानंतरची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम वसतीगृह योजनेतून दिली जाणार आहे.

ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.