मुंबई : पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांसाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची सूचना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली होती.

पूर्वी किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पोलिस अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २५ टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत विभागीय परीक्षा देता येत होती. या माध्यमातून अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी मिळत होती. मात्र फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा बंद करण्यात आली होती.

ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत अधिकृत निर्णय घेण्यात आला आहे.

साधारणपणे पोलिस कॉन्स्टेबलना सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात पदोन्नतीद्वारे पीएसआय पद मिळते. अशावेळी त्यांना पीएसआय म्हणून फारतर दोन-तीन वर्षेच काम करता येते. परंतु विभागीय परीक्षेतून पीएसआय झालेल्या अधिकाऱ्यांना कमी वयातच पदोन्नती मिळाल्याने त्यांना पुढील २० ते २५ वर्षे पीएसआय किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदांवर कार्य करण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे नव्या उमेदीचे, तरुण पीएसआय जोश आणि ऊर्जा घेऊन कार्यरत होतील.

या निर्णयामुळे राज्यातील मेहनती, अनुभवी तसेच तरुण पोलिस अंमलदारांसाठी पीएसआय पदाचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे. अन्यथा, त्यांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली असती. आता विभागीय परीक्षा त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवे दार उघडेल.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, “पोलिस दलातील मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलिस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या शासन निर्णयामुळे पोलिस दलात नवे चैतन्य निर्माण होईल.”