कोल्हापूर : गुंतवणूकदारांची आर्थिकदृष्ट्या फसवणूक करणाऱ्या योजनांबाबत आगाऊ माहिती प्राप्त करुन कारवाई करण्यासाठी  राज्यात प्रत्येक पोलीस घटकांतर्गत  "आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

       विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सायबर फसवणुकीबाबतचा प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला होता.
राज्यात मुंबईसह मागील १० वर्षात विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे लाखो  गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी  रुपयांची फसवणूक तसेच डिजिटल अरेस्ट, ओ.टी.पी. पासवर्ड विचारून फसवणूक, सेक्सटॉरशन, शेअर ट्रेडिंग अशा पध्दतीच्या गुन्हयांमध्ये रुपये ७,६३४ लाख कोटी रूपयांची फसवणूक झाल्याची बाब  निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.

त्याचबरोबर  राज्यातील लाखो गुंतवणूकदारांची सायबर मार्फत फसवणूक टाळणे, गुन्हेगारांचा तपास तातडीने करणे, त्यांच्यावर कठोर स्वरूपाची कारवाई करणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, इत्यादींसाठी तसेच सायबर गुन्हयात होत असलेली वाढ रोखण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुंबईसह प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षांची स्थापना करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही  केली आहे असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.

        यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी  राज्यात मुंबई वगळून मागील १० वर्षात विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे साधारणतः १०५ लक्ष गुंतवणूकदारांची  २२,५५२ कोटी रुपये इतक्या रकमेची फसवणूक झाली असल्याचं मान्य केलं.महाराष्ट्रात नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल वर सन २०२४ मध्ये एकूण ५८,१५७ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यामध्ये ११८६.४६ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

       गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने व्हावा यासाठी पोलीस आयुक्त आणि  जिल्हा पोलीस घटक स्तरावरील सायबर लॅब व सायबर पोलीस ठाणे यांना अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री  देण्यात आली  आहे.  तसेच अधिकारी व अंमलदार यांना सायबर गुन्ह्यांची  उकल करण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच सोशल मिडीयाद्वारे,आणि  इंटरनेट माध्यमांद्वारे सर्व सामान्य नागरीकांना गुन्हयांच्या अनुषंगाने सावध राहण्याचे आवाहन केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांची आर्थिकदृष्ट्या फसवणूक करणाऱ्या योजनांबाबत आगाऊ माहिती प्राप्त करुन कारवाई करण्यासाठी  राज्यात प्रत्येक पोलीस घटकांतर्गत  "आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाची  स्थापना करण्यात आली आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.