SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
'एक दिवस बळीराजासाठी' उपक्रमात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन समस्या जाणून घ्या; शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित कराअलमट्टीच्या उंचीवाढीविरोधात राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात कधी जाणार आमदार सतेज पाटील यांचा सवाल; तीन हजार हरकतींचे काय केलेसायबर फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षांची स्थापना; आ सतेज पाटील यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची माहितीगोव्यात ‘गोकुळ’च्या गुणवत्तापूर्ण दुग्धजन्य पदार्थांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी संयुक्त सहकार्याची ग्वाही : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतयूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्यगडमुडशिंगी येथे एन. सी. एस., न्यू इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्तविद्यमाने मेगा जॉब फेअरचे सोमवारी आयोजनकोल्हापुरात 39 घरामध्ये आढळल्या डेंग्यू डासाच्या अळया; 14 तापाचे रुग्ण आढळले; कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाचे सर्वेक्षण २ आंतरराज्य सराईत घरफोडीतील गुन्हेगार, चोरीचा माल घेणाऱ्या ३ तिघासह ५ आरोपींना अटक; घरफोडीचे १२ गुन्हे उघड !जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट पर्यंत...पूर्वापार गाडीवाट रस्त्याचा वाद सामंजस्याने निकाली काढण्याचे प्रयत्न : तहसीलदार ऋषिकेत शेळके

जाहिरात

 

अलमट्टीच्या उंचीवाढीविरोधात राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात कधी जाणार आमदार सतेज पाटील यांचा सवाल; तीन हजार हरकतींचे काय केले

schedule04 Jul 25 person by visibility 157 categoryराज्य

कोल्हापूर :  कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या अलमट्टी धरण उंची वाढ विरोधात राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार आहे का ? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी अधिवेशनात उपस्थित केला. 

आमदार पाटील म्हणाले, तीन वर्षांपासून वाट पाहत असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, उत्तराखंड संस्थेचा अहवाल कधी मिळणार ? केंद्र सरकारबरोबर बैठकीसाठी दोन वेळा तारखा जाहीर होऊनही  त्या बैठका का झाल्या नाहीत ? गरज वाटल्यास राज्य सरकार शिष्टमंडळ पाठवणार आहे का ? असा प्रश्नांचा भडिमारच पाटील यांनी केला. 

अलमट्टी उंचीवाढीविरोधात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून तीन हजार हरकती सरकारला मिळाल्या आहेत. त्याचे सरकार काय करणार आहे. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार अलमट्टी धरण हे पुराचे कारण नाही हा मुद्दा सरकारने स्वीकारला आहे का ? असे प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारले. यावर  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी पुरनियंत्रणासंदर्भात दोन्ही राज्यामध्ये समन्वय आहे. या संदर्भातील पुढाकार सरकारने घेतला असून कर्नाटक राज्यातील त्या त्या विभागाशी आम्ही संपर्कात आहोत, असा खुलासा केला.

जाहिरात

 
Copyright © 2025. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes