कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची शहानिशा करण्यासाठी एसआयटी चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करणार आहे. तसेच सदोष थेट पाईपलाईन योजना नागरिकांच्या माथी मारणाऱ्या आमदार सतेज पाटील यांनी संपूर्ण कोल्हापूरची माफी मागावी, अशी मागणी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी पत्रकार बैठकीमध्ये केली.

ऐन सणासुदीच्या काळात सलग पाच दिवस पाणीपुरवठा ठप्प पडल्यामुळे कोल्हापूर शहरात बऱ्याच ठिकाणी नागरिकांचा संताप आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडला. गेली काही वर्षे सातत्याने बंद पडत असलेल्या पाणीपुरवठ्यामुळे कोल्हापुरातील सामान्य जनता अत्यंत संत्रस्त झालेली आहे. 2045 सालापर्यंत च्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून आणि शासनाचे म्हणजे पर्यायाने सामान्य जनतेचे 488 कोटी रुपये खर्च करून उभा केलेला थेट पाईप लाईन प्रकल्प नावाचा पांढरा हत्ती हे त्याचे कारण आहे. 

सन 2012 मध्ये मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाचे कामकाज डिसेंबर 2013 मध्ये गाजावाजा करून सुरू करण्यात आले. पण ज्या ठिकाणी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात करणे कायद्याने आणि तंत्रज्ञानाने आवश्यक होते त्याच्याबरोबर उलट ठिकाणी म्हणजे जिथे प्रकल्पाचे काम संपायचे त्या ठिकाणी कामाची सुरुवात झालेला हा प्रकल्प रखडत रखडत कसा बसा 2023 नोव्हेंबरला काळमावाडीचे पाणी कोल्हापूरच्या वेशीवर आणण्यात पूर्ण झाला. दोन नोव्हेंबर 2023 ला हे पाणी आल्यानंतर झालेले ऐतिहासिक स्नान सगळ्यांच्या स्मृतीत असेलच. त्यानंतर प्रत्यक्षात कोल्हापूर शहरांमध्ये हे पाणी सर्वत्र पोहोचण्यासाठी जवळजवळ जानेवारी 2025 उजाडावे लागले. नोव्हेंबर 2023 ते आज ऑगस्ट 2025 या कालावधीत कधी विद्युत वाहिनीवर झाडे पडल्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाला म्हणून, प्रकल्पावरील ट्रांसफार्मर जळला म्हणून, कधी पंपाचे व्ही एफ डी ड्राईव्ह जळाले म्हणून तर कधी पंपाचे भाग खराब झाले म्हणून अनेक वेळा बंद पडलेला हा प्रकल्प म्हणजे कोल्हापूरच्या माथी मारलेला पांढरा हत्ती आहे हे कोल्हापूरकर जनतेचा लक्षात आलेले आहे इतकेच नाही तरी या प्रकल्पामुळे सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातली अडचण वाढलेली आहे. थेट पाईपलाईन प्रकल्प आणण्यासाठी आमदारकी पणाला लावली, हा प्रकल्प केवळ माझ्यामुळे आला असे श्रेय घेणाऱ्या आमदार सतेज पाटलांनी जर त्यांच्यात नैतिकता असेल तर या प्रकल्पाच्या अपयशाचे आणि तमाम कोल्हापूरकर जनतेच्या होणाऱ्या प्रचंड हालाचेही श्रेय घेऊन समस्त कोल्हापूरकरांची माफी मागावी.

प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच त्याच्या योग्यतेबद्दल, त्याच्या उपयोगितेबद्दल अनेक तज्ञांनी तसेच भारतीय जनता पार्टी-ताराराणी आघाडीच्या सदस्यांनी वेळोवेळी शंका उपस्थित केली होती. पाईपलाईनचे वेल्डिंग असो की 2016साली घेतलेले पंप 2023 मध्ये वापरास काढणे असो, पाईप जॉइंट्स चे सिलिंग असो की पाईपचे सोलिंग असो, तीस किलोमीटर वरून रानावनातून जाणारी विद्युत पुरवठा वाहिनी असो की आवश्यकता नसताना अडचणीत वाढ करणारी 33 केव्हीए प्रणाली वापरलेली असो प्रत्येक विषयामध्ये तज्ञांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या आणि लोकप्रतिनिधी त्यावर पर्यायही सुचवले होते परंतु केवळ आणि केवळ एका व्यक्तीच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी त्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचाही पुरावा दहा लाखात होणाऱ्या फुलाची किंमत दोन कोटी लावण्याच्या प्रकारावरून कोल्हापूरच्या जनतेने पाहिला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने, मुळातच केवळ भ्रष्टाचार हाच गाभा असलेली योजना सुचविणारी सल्लागार कंपनी, या योजनेला घाईगडबडीने मंजुरी देत गेलेले महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकार, दोन वर्षात करावयाचे काम पूर्ण करण्यास तब्बल नऊ वर्षे लावणारी ठेकेदार कंपनी या सर्वांचीच, एक विशेष अन्वेषण समिती म्हणजेच एसआयटी बनवून सखोल चौकशी करावी अशी मागणी आम्ही  मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत.

भाजपाचे कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक यांनी हेडवर्क्सला भेट देऊन तिथली माहिती घेऊन नवीन दोन पंप बसविण्याचा प्रस्ताव सरकारला देणार असल्याचे विधान केले आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मा हसन मुश्रीफ यांनीही योजनेच्या दुरुस्तीसाठी  उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घेऊ असे विधान केले आहे. परंतु मुळात या योजनेवर केलेल्या खर्चाचे काय हा प्रश्न त्यामुळे अनुत्तरीत राहतो आहे याकडे आम्ही या दोघांचे लक्ष वेधू इच्छितो.

 जनतेचे 488 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर पुन्हा त्यावर जनतेचाच पैसा खर्च करणे हे अव्यवहार्य आणि अन्याय आहे असे आम्हाला वाटते. नवीन पंपच बसवावयाचे झाल्यास त्याचा पूर्ण खर्च प्रकल्प सल्लागार आणि ठेकेदार कंपनीकडून वसूल केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. 

यापुढे सदर प्रकल्प व्यवस्थित चालणे कोल्हापूरच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेच. त्यासाठी आम्ही काही तांत्रिक पर्याय सुचवत आहोत :

१) विद्युत पुरवठा, विद्युत वाहिनीवर झाडे पडल्यामुळे किंवा वानरांनी उड्या मारल्यामुळे विद्युत पुरवठा बंद पडू नये यासाठी महानगरपालिकेने संपूर्ण 30 किलोमीटरची विद्युत वाहिनी भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन घेतला आहे. 30 किलोमीटर विद्युत वाहिनी नेण्याच्या मूळ प्रस्तावास सारखाच हा प्रस्तावही अव्यवहार्य आणि तकलादू आहे. याचे कारण म्हणजे या सर्व अंतरामध्ये सुमारे पाच किलोमीटर वन्य जीव प्रकल्पाचा इथे वरती भाग आहे तर उर्वरित बहुतांश भाग हा काळमावाडी धरणाच्या कालव्यालगतचा आहे. या दोन्ही ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या खोदकामास परवानगी मिळू शकत नाही. त्या ऐवजी काळम्मावाडी धरणाच्या विद्युत निर्मिती केंद्रातून थेट वीज नेऊन प्रकल्पाजवळ सब स्टेशन उभारल्यास हा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. तसेच हे करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि खर्च पूर्ण वाहिनी भूमिगत करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळापेक्षा आणि खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. 

२) सध्याचे पंप हे जुन्या तंत्रज्ञानाचे आहेत आणि त्याला जोडली गेलेली नियंत्रण करण्याची प्रणाली ही नवीन तंत्रज्ञानाची आहे त्यामुळे ही प्रश्न उद्भवत असू शकतात. यासाठी नवे दोन पंप बसवण्याऐवजी सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले, विजेचा कमी वापर करणारे आणि अधिक शक्तिशाली पंप बसवावेत.

३) कोल्हापूर शहरांतर्गत ची वितरण प्रणाली मुळातून तपासणे गरजेचे आहे. यासाठी कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न ठेवता केवळ या विषयातील राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञांची समिती नेमावी आणि त्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना अमलात आणून शहरातील अंतर्गत वितरण प्रणाली सुधारून घ्यावी.

पत्रकार परिषदेसाठी प्रा.जयंत पाटील, माजी महापौर दीपक जाधव, माजी उपमहापौर विलास वास्कर, मुरलीधर जाधव, माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर, विजय सूर्यवंशी, किरण शिराळे, राजसिंह शेळके, किरण नकाते, विजय खाडे पाटील, शेखर कुसाळे, उत्तम कोराणे, भाग्यश्री शेटके, रूपाराणी निकम, मनिषा कुंभार, चंद्रकांत घाटगे, प्रदीप उलपे, रवींद्र मुतगी उपस्थित होते.