शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह विविध विकासकामांसाठी शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट!
schedule17 Nov 26 person by visibility 153 categoryराज्य
◼️जुनी पेन्शन, अकरावी प्रवेश दंड, पवित्र पोर्टलसह सहा महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा; सकारात्मक कार्यवाहीची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी आज मंत्रालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पंकज भोयर यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील विविध ज्वलंत प्रश्नांसह सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक विकासकामाबाबत सविस्तर चर्चा करून विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या भेटीदरम्यान प्रामुख्याने दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच कायम आस्थापनेवरील नियमित वेतनश्रेणीतील आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदान प्राप्त झालेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांच्याकडे जुनी पेन्शन संबंधाने चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघासोबतच्या बैठकीसाठीचा वेळ आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी मागितला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये इयत्ता अकरावीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर आकारण्यात येणारा प्रति विद्यार्थी ५ हजार रुपयांचा दंड रद्द करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पवित्र प्रणाली २०२५ च्या द्वितीय टप्प्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये उमेदवारांची MAHATET 2025 व CTET 2026 ही अर्हता विचारात घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांसोबतच सांगली जिल्ह्यातील गोटखिंडी, ता. वाळवा येथील लिंगायत तेली समाजाची रुद्रभूमी व चौगुले (सावंत) समाजाची एकत्रित स्मशानभूमी यांची कंपाउंड भिंत बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांच्यामार्फत २२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही शिफारस करण्यात आली.
शिक्षकांचे हक्क, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्न केवळ कागदोपत्री न राहता त्यावर ठोस निर्णय व्हावेत, या भूमिकेतून शिक्षक आमदार कौस्तुभ गावडे यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे या सर्व मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका निदेशक, विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांच्या विविध प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. या भेटीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांना शासनदरबारी प्रभावी व्यासपीठ मिळाले असून, संबंधित मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही होण्याची अपेक्षा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.