नवी दिल्ली :  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून म्हणजेच २१ जुलैपासून सुरू होत आहे. त्याआधी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, जी सुमारे दीड तास चालली. माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. तथापि, या सर्व चर्चा संसदेच्या नियमांनुसार होतील."

सर्वपक्षीय बैठकीबद्दल बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले, "सरकारने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकले आहे. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील सभागृहात उपस्थित राहतील."

संसदेचे आगामी अधिवेशन २१ जुलै २०२५ ते २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालेल. त्याच वेळी, स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर १३ आणि १४ ऑगस्ट रोजी संसदेची बैठक होणार नाही. पावसाळी अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधक करत आहेत.

या बैठकीला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि किरण रिजिजू यांच्यासह काँग्रेस खासदार सुरेश, जयराम रमेश, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रवादी-एससीपी खासदार सुप्रिया सुळे, भाजप खासदार रवी किशन आणि समाजवादी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, जेडीयू, अण्णाद्रमुक, सीपीआय(एम) आणि द्रमुकचे नेते उपस्थित होते.

२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि ७ मे रोजी सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे पहिलेच संसद अधिवेशन आहे. याशिवाय बिहारमधील मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि वक्फ विधेयक हे देखील मोठे मुद्दे आहेत. विरोधक हे सर्व मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्याचा विचार करत आहेत.