शिरोळ नगरपरिषदेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेत वर्ग करण्याचे आदेश
schedule28 Jul 26 person by visibility 127 categoryराज्य
◼️उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार यड्रावकर यांच्या बैठकीत निर्णय
शिरोळ : शिरोळ नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वर्गीकरणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शिरोळ नगरपरिषदेत कार्यरत ग्रामपंचायतकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेत वर्ग करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिरोळ नगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर ग्रामपंचायत काळापासून सेवा बजावत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. याबाबत शिरोळ नगरपरिषदेने यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
नगरपरिषदेने नगररचना आराखड्यानुसार आवश्यक सफाई कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर पात्र कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केल्याची माहितीही शासनाला देण्यात आली होती.
मात्र हा विषय दीर्घकाळ प्रलंबित होता. हा प्रश्न आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा कालावधी, नगरपरिषदेने सादर केलेले प्रस्ताव आणि प्रशासनाकडील सर्व बाबींचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेत वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
नगरपरिषदेच्या पत्रानुसार, ग्रामपंचायत काळातील कर्मचारी हे सातत्याने नगरपरिषदेत सेवा बजावत असून, त्यांच्या समावेशनासाठी आवश्यक प्रस्ताव, सेवा पुस्तिका, शैक्षणिक अर्हता व अन्य कागदपत्रे यापूर्वीच प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली होती. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हा देश देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली निघाला असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा प्रशासकीय प्रश्न मार्गी लागल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
