कोल्हापूर : महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार योजनेत 'केंद्रीय किचन पद्धत' लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा इशारा कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने (सिटू संलग्न) दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यातील गरीब महिलांना बेरोजगार करणारी ही पद्धत सुरू करू दिली जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.

सन २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांमधील कुपोषण रोखणे आणि शाळांमधील गळती थांबवण्यासाठी ही पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित, गरीब, दलित आणि अल्पसंख्याक महिलांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळाला असून सध्या महिला बचत गट व महिलांमार्फत ही योजना राबवली जात आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ५ हजारांहून अधिक महिला मदतनीस व स्वयंपाकी म्हणून मागील २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. केवळ २५०० रुपयांच्या अल्प मानधनावर या महिला शाळांमध्ये मुलांना ताजे आणि गरम अन्न शिजवून देण्याचे काम करत आहेत.

मात्र, ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत शासनाने पुन्हा एकदा केंद्रीय किचन पद्धत आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. अक्षय पात्रा, वेदान्ता, इस्कॉन यांसारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना या योजनेचा मक्ता देण्याचा घाट घातला जात असून देवाच्या नावावर नफा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यापूर्वी आदिवासी भागांत केंद्रीय किचनविरोधात विद्यार्थी व पालकांनी आंदोलने केली असून न्यायालयांनीही अनेकदा ही पद्धत फेटाळून मदतनीस व स्वयंपाकी महिलांचे संरक्षण केले आहे.
शाळेत अन्न शिजवण्याऐवजी 'अन्न कारखाना' किंवा 'फूड फॅक्टरी' सुरू करून कष्टकरी महिलांना कामावरून हटवण्याच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. 

या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य ए. बी. पाटील, सचिव कॉ. विवेकानंद गोडसे, शिरोळ अध्यक्षा सुनिता मल्लिकवाडे, कागल अध्यक्ष रामचंद्र दंडवते आणि हातकणंगलेचे राजकुमार बुकटे यांनी केले आहे.