जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ
schedule04 Sep 26 person by visibility 186 categoryराज्य
🟠 आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या पाठपुराव्याला यश; विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
जयसिंगपूर : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या मुदतवाढीसाठी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे विशेष पाठपुरावा केला होता. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी त्यांनी पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीची शासनाने दखल घेत विद्यार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने विद्यार्थी व पालकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, सन २०२६-२७ मधील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, त्यांना यापूर्वी शासन निर्णयानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विद्यार्थ्यांना पुन्हा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ करण्याची मागणी केली होती, शासनाने अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT-1, NT-2, NT-3), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या प्रवर्गातील प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
या तीन महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासनाने ही मुदतवाढ अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केलेल्या मागणीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी यड्रावकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, आता विद्यार्थ्यांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेत जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन माजी मंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी केले आहे.