कोल्हापूर : माहे मार्च २०२७ पर्यंत भारताची पहिली डिजिटल जनगणना पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे होण्याची दाट शक्यता आहे. जनगणनेच्या अधिकृत आकड्यानंतर मतदारसंघाची/ प्रभागांची रचना बदलणे अनिवार्य असणार आहे. या तांत्रिक बाबींमुळेच कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ लांबणीवर पडली असून, १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढीस सर्वांची संमती आहे. त्यामुळे २०२७ च्या जनगणनेनंतर महापालिकेची हद्दवाढ अटळच आहे. प्रसंगी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आमरण उपोषण करू पण हद्दवाढ केल्ल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे कि, शहराची हद्दवाढ ही नैसर्गिक प्रकिया आहे. हद्दवाढी अभावी शहराचा विकास खुंटला आहे. हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सकारात्मक आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही हद्दवाढ करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. परंतु, तांत्रिक बाबीमुळे ही हद्दवाढ लांबणीवर पडली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महापालिकेच्या हद्दवाढीसोबतच कर्मचारी आकृतीबंध, थेट पाईपलाईन योजना, नवीन डी.पी.आर., घरफाळा व टी.डी.आर घोटाळा चौकशी आदीसंदर्भात लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नास उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी, मा. राज्य निवडणूक आयोगाने ५ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूक, २०२० करीला प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारीत आदेश दि.०३/०१/२०२० रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार "स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत ज्या महिन्यात संपत असेल त्याच्या ६ महिने अगोदरच्या कालावधीमध्ये, तिच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येणार नाहीत" असे निर्देश दिले. त्यामुळे हद्दवाढीसंदर्भातील कार्यवाही करता आली नाही.

 आता कोल्हापूर महानगरपालिकेने हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला असून शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले. त्यावर पुन्हा मी प्रतिप्रश्न करत, हद्दवाढ हि नैसर्गिक प्रकिया आहे. हद्दवाढीसाठी गावांचा विरोध असला तरी या गावांना महानगरपालिका पाणी, बससेवा, लाईट आदी सोयीसुविधा पुरवत आहे. राजकीय कारणांमुळे हद्दवाढीला विरोध होणे योग्य नाही. नवीन मतदारसंघ होत असल्यामुळे २०२७ पर्यंत हद्दवाढ करण्यास मर्यादा येत असतील तर २०२७ नंतर शासन हद्दवाढ करणार काय, असा सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी हद्दवाढ करण्यास होकार देत १० गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास सर्वांनी संमती दिली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे निश्चितच एप्रिल २०२७ नंतर हद्दवाढ निश्चित आहे.

🟠 प्राधिकरणाच्या विशेष दर्जाचा “हद्दवाढी” वर कोणताही परिणाम होणार नाही : क्षीरसागर
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणातील ४२ गावांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मतदारसंघातील भागाचा विकास व्हावा, यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील असतो. प्राधिकरणातून ते गावांचा अपेक्षित विकास करू इच्छित असतील. हा त्यांचा हक्क आहे. परंतु, शहराची हद्दवाढ होणारच असून, याला कोणताही फाटा फुटणार नाही. प्राधिकरणाच्या विशेष दर्जातून हद्दवाढीचा दुसरा टप्पाही कदाचित लवकरच पूर्ण करण्याचा मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचा मानस असेल, असेही आमदार क्षीरसागर म्हणाले.