कोल्हापूर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्यातील विविध मंत्र्यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शैक्षणिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, सामाजिक न्याय आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी अभाविपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर बोट ठेवत शासनाला ठोस कार्यवाहीची मागणी केली आहे.

◼️मंत्र्यांकडे मांडलेल्या प्रमुख मागण्या:
 * उच्च व तंत्र शिक्षण: विद्यापीठांचे निकाल वेळेत जाहीर करणे, सीईटी (CET) प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवणे.
 * शालेय शिक्षण: शिक्षक भरती तातडीने पूर्ण करणे, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
 * वैद्यकीय शिक्षण: वैद्यकीय परीक्षा शुल्कावर नियंत्रण, इंटर्नशिपसाठी स्टायपेंड लागू करणे आणि रॅगिंगमुक्त वातावरण निर्माण करणे.
 * सामाजिक न्याय व ओबीसी कल्याण: शिष्यवृत्ती आणि शुल्क परतावा वेळेत मिळणे, वसतिगृहांची उभारणी आणि महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे.

 * कौशल्य विकास: आयटीआय (ITI) मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि कार्यशाळांचे आधुनिकीकरण करणे.

▪️आश्वासनानंतरही पाठपुरावा सुरूच राहणार - अभाविप
यावेळी सर्व संबंधित मंत्र्यांनी अभाविपने मांडलेल्या मागण्यांची सकारात्मक दखल घेतली असून, संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मात्र, अभाविप केवळ आश्वासनांवर थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटेपर्यंत अभाविप सातत्याने पाठपुरावा करेल आणि गरज पडल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनही उभे करेल, अशी स्पष्ट भूमिका प्रदेश मंत्री अथर्व कुलकर्णी यांनी कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार बैठकीमध्ये व्यक्त केली आहे. 

या शिष्टमंडळात अथर्व कुलकर्णी यांच्यासह देवगिरी प्रदेश मंत्री वरूनराज नन्नावर, विदर्भ प्रदेश मंत्री देवाशिष गोतरकर, कोकण प्रदेश सहमंत्री आशिष गुप्ता, मुंबई महानगर मंत्री प्रशांत माळी आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मैत्रीी खेडकर यांचा समावेश होता.