मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाचे नामकरण ‘स्व. अजित (दादा) पवार’ यांच्या नावाने करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 3 जानेवारी 2013 च्या शासन निर्णयान्वये बारामती येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 500 रुग्णखाटांचे संलग्नित रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 20 जुलै 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व 100 रुग्णखाटांचे आयुर्वेद रुग्णालयही सुरू करण्यात आले.

या दोन्ही संस्था ग्रामीण व अर्धनगरी भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आरोग्यकेंद्र ठरली आहेत. येथे विशेषज्ञ वैद्यकीय सेवा, आपत्कालीन उपचार, शस्त्रक्रिया सुविधा तसेच आयुर्वेद उपचार स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होत आहेत. परिणामी, पुणे शहरावरील तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचा ताण कमी होऊन परिसरातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण व परवडणारी सेवा मिळत आहे.

यापूर्वी 31 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामतीचे नामकरण “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती” असे करण्यात आले होते. आता त्याच अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाचे नामकरण “स्व. अजित (दादा) पवार सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती” असे करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बारामती व शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, बारामती यांचे नामकरण अनुक्रमे “स्व. अजित (दादा) पवार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती” असे करण्यात येणार आहे.

दिवंगत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री तसेच विविध विभागांचे मंत्री म्हणून कार्य करताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले होते. जिल्हास्तरीय वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, नवीन वैद्यकीय व आयुर्वेद महाविद्यालयांची स्थापना, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचा विस्तार या बाबींमध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बारामती परिसरातील आरोग्य व शैक्षणिक विकासाला गती मिळाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नामाधिकरणानंतर संबंधित संकेतस्थळे, अभिलेखे, नोंदवही, फलक, अधिकृत पत्रव्यवहार व इतर कागदपत्रांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबईचे आयुक्त तसेच संबंधित संस्थांचे अधिष्ठाता यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.