कोल्हापूर  : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे २०२६ रोजीच्या आदेशाचे पालन न करणे आणि गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवणे संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी शासकीय निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त व सहकार-दुग्ध विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांविरुद्ध अखेर सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांच्या आत घेणे बंधनकारक होते. मात्र, विहित मुदत संपत आली तरी निवडणूक कार्यक्रमाची साधी सुरुवातही करण्यात आलेली नाही. त्यापूर्वी,  उच्च न्यायालय सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या याचिकेत गोकुळची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. 

या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्राधिकरणाचे सचिव  गाडे यांनी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याबद्दल  मिसाळ यांच्याकडे खुलासा मागितला होता आणि पुढे  मिसाळ यांनी कोल्हापूर येथील साहाय्यक निबंधक-दुग्ध  कृष्णात ठाकरे यांना नोटीस बजावली होती. परंतु, आजअखेर  ठाकरे यांनी कोणतीही माहिती किंवा खुलासा सादर केला नाही.

या गंभीर प्रकरणात शासकीय निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त  अनिल महादेव कवडे, प्राधिकरणाचे सचिव  अशोक गाडे, तत्कालीन उपनिबंधक सहकारी संस्था दुग्ध पुणे विभाग पुणे  राजकुमार पाटील, सध्याचे उपनिबंधक  देविदास मिसाळ आणि सहनिबंधक दुग्ध कोल्हापूर  कृष्णात ठाकरे या सर्वांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 करवीर तालुक्यातील हासूर येथील 'कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था' यांनी निवडणूक कार्यक्रम विहित कालावधीत पूर्ण न करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, यासाठी हा कायदेशीर लढा पुकारला आहे. या महत्त्वपूर्ण अवमान याचिकेची आणि शासनाने मुदतवाढीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी सोमवार, दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली असून, न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर या सुनावणीदरम्यान काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.