शालेय शिक्षणाच्या या चारही स्तरांवरील अभ्यासक्रमांची आखणी/मांडणी कशायाची जबाबदारी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांना सोपविलेली आहे. देश पातळीवरील ही संस्था आणि राज्य पातळीवरील राज्य शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्या सहकायनि अभ्यासक्रमांनी रचना करतील. ते विकसित करतील. हे अभ्यासक्रम विकसित करीत असताना विद्याथ्यांना कोणत्या स्तरावर कोणती कौशल्ये प्राप्त करता येतील याबाबतचे मार्गदर्शन २०२०च्या शिक्षण धोरणात परिच्छेद क्रमांक १.२ मध्ये 'प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षण (ECCE)' आणि ४.२ (पूर्वाध्ययन स्तरापासून (इयत्ता १ली व २री) माध्यमिक स्तरापर्यंत (इयत्ता ९वी ते १२वी)) मध्ये केले आहे. ते लक्षात घेणे गरजेचे असल्याने ते पुढे दिले आहे.

१.२ - ECCEमध्ये प्राधान्याने लवचिक, बहुस्तरीय, खेळांवर आधारित आणि जिज्ञासा-आधारित शिक्षणाचा समावेश असतो, ज्यामध्ये अक्षरे, भाषा, संख्या मोजणे, रंग, आकार, घरातील आणि मैदानी खेळ, कोडी आणि तार्किक विचार, समस्या सोडवणे, चित्रकला, रंगवणे आणि इतर दृश्य कला, हस्तकला, नाटक आणि बोलक्या बाहुल्या, संगीत आणि हालचाली यांचा समावेश होतो. यात सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता, चांगली वर्तणूक, सौजन्य, नैतिकता, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता, सॉपिक कार्य आणि सहकार्य यांचा विकास करण्यावरदेखील यस केंद्रित केले आहे. ECCEचे एकंदर उद्दिष्ट पुढे उल्लेखलेल्या क्षेत्रांत चांगले परिणाम साध्य करणे असे आहे शारीरिक विकास, कृतिकौशल्यांचा विकास, आकलन विकास, सामाजिक- भावनिक नैतिक विकास, सांस्कृतिक / कलात्मक विकास आणि संथ व प्रारंभिक भाषा, साक्षरता आणि संख्याज्ञान यांचा विकास करणे केला जाईल, जेणेकरून वाचन, लेखन, बोलणे, शारीरिक शिक्षण, कला, भाषा, विज्ञान आणि गणित यांसारख्या विषर्याचा भक्कम पाया तयार होईल.

 पूर्वमाध्यमिक स्तरामध्ये, पूर्वाध्ययन स्तराच्या अध्ययन आणि अभ्यासक्रमाच्या शैलीवर पुढे विकसित केलेले तीन वर्षांचे शिक्षण असेल; मात्र प्रत्येक विषयातील अधिक अमूर्त संकल्पना शिकण्यासाठी आणि त्याविषयी चर्चेसाठी विषय शिक्षकांची सुरुवात झाल्यावर विद्यार्थी या टप्प्यावर विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यशास्त्रांसाठी सज्ज असतील. अधिक विशिष्ट विषयांची आणि विषय शिक्षकांची ओळख करून दिली असली तरीही प्रत्येक विषयामधील कार्यात्मक शिक्षणास आणि वेगवेगळ्या विषयांमधील संबंध शोधण्यास प्रोत्साहन आणि विशेष महत्त्व दिले जाईल. माध्यमिक स्तरामध्ये चार वर्षांचा बहुशाखीय अभ्यास समाविष्ट असेल, जो पूर्वमाध्यमिक स्तरातील विषयाभिमुख अध्ययन आणि अभ्यासक्रम शैलीवर विकसित केलेला असेल; परंतु त्यात अधिक सखोलता, अधिक चिकित्सक विचार, आयुष्यातील इच्छा-आकांक्षांकडे अधिक लक्ष देणे आणि अधिक लवचिकता व विद्यार्थ्यांना विषयांची निवड करता येणे, अशा बाबी समाविष्ट असतील. विशेषतः, विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी नंतर शिक्षण सोडण्याचा आणि इयत्ता ११- १२वी मधील व्यावसायिक किंवा इतर कोणतेही अभ्यासक्रम करण्यासाठी पुढच्या स्तरामध्ये पुन्हा प्रवेश करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. इच्छा असल्यास अधिक विशेषीकृत शाळेतदेखील प्रवेश घेता येईल.

▪️विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठीचे अनेक उपक्रम हाती घेतले जातील. या धोरणात त्याबद्दलच्या ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी अशा -

• शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि शिक्षण सर्वत्र आणि सगळ्या स्तरांवर पोहचेल हे सुनिश्चित करणे.

• शालेय शिक्षणाची व्याप्ती विस्तृत केली जाईल. यामध्ये औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींचा समावेश असलेल्या शिक्षणाच्या अनेक मार्गांची असेल.

• अभ्यासक्रमातील मजकूर कमी करून संबंधित विषयातील फक्त आवश्यक घटक राखले जातील.

• अनुभवात्मक शिक्षणावर भर दिला जाईल.
• अभ्यासक्रम निवडीमध्ये लवचिकता असेल. १९८६च्या धोरणामधील अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमेतर आणि सह-अभ्यासक्रम हे विभाजन बंद करून हे सर्व घटक अभ्यासक्रम म्हणून स्वीकारले जातील.

• जिथे शक्य आहे तिथे, किमान ५व्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतोवर ८व्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम घरातील भाषा/मातृभाषा/प्रादेशिक भाषा असेल. याबाबत संबंधित घटकराज्ये निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असतील.

• त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी सुरू राहील. या धोरणानुसार त्रिभाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असतील. संस्कृत भाषा शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर तसेच उच्च शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा समृद्ध पर्याय, तसेच त्रिभाषा सूत्रातील एक पर्याय म्हणून उपलब्ध असेल.

• आवश्यक विषय, कौशल्ये आणि क्षमतेचे एकात्मीकरण विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत. त्यादृष्टीने त्यासाठी अभ्यासक्रमात २१व्या शतकाची कौशल्ये, घटनात्मक मूल्ये, संगणकीय कौशल्ये, स्थानिक कौशल्ये, गरजांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार केले जातील. 'भारतविषयक ज्ञान' याकडे खास लक्ष दिले जाईल.

• स्थानिक आशय आणि वैशिष्ट्यपूर्णता असलेली राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तके तयार करणे.

• परीक्षांची पुनर्रचना केली जाईल. विद्यार्थ्यांना आपल्या वैयक्तिक आवडीनुसार विषयांची निवड करता येईल. प्रामुख्याने मूल्यमापन पद्धतीत परिवर्तन केले जाईल.

• संपूर्ण शालेय शिक्षणादरम्यान प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी इयत्ता ३री, ५वी आणि ८वीतील, तसेच इयत्ता १०वी आणि १२वी तील विद्यार्थ्यांची योग्य प्राधिकरणाद्वारे परीक्षा घेतली जाईल.

• कुशाग्र बुद्धीच्या / विशेष प्रतिभासंपन्न विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेर,  त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकातील मुलांसाठी, तसेच दिव्यांग मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ते दर्जेदार शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधाही अशा मुलांना पुरवल्या जातील. 

▪️अभ्यासपद्धती जास्तीत जास्त सहभागपूर्ण असेल. चर्चा, प्रश्नोत्तरे यांस प्राधान्य देण्यात येईल. तद्वतच विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या सर्जनशीलतेस वाव देण्यात येईल. अनुभवजन्य ज्ञानावर आधारित अध्यापन/अध्ययन पद्धती विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल.

▪️सक्तीचे व मोफत शालेय शिक्षण
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मधील सर्वांत महत्त्वाची आणि दीर्घ काळ दुर्लक्षित राहिलेली शिफारस म्हणजे मोफत आणि सक्तीचे शालेय शिक्षण होय. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न राज्यांनी करावा, असे मार्गदर्शन भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. ४५मध्ये करण्यात आले होते. २००२ साली भारताच्या संविधानात ८६ वे विशोधन करून मार्गदर्शक हा भाग २१ 'अ' या अनुच्छेदाची भर टाकून मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शालेय शिक्षण देणे आवश्यक झाले. या तरतुदीस न्याय देण्यासाठी २६ ऑगस्ट, २००९मध्ये मुलांसाठी सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा भारताच्या संसदेने मान्य केला (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009).

या धोरणाचे सातत्य राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मध्ये कायम ठेवले आहेच; परंतु त्यात आणखीन सुधारणा केल्या आहेत. या धोरणानुसार ६ ते १४ वयोगटाऐवजी ३ ते १८ या वयोगटासाठी सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणाचे जे मूलभूत सिद्धान्त आहेत त्यापैकी 'शिक्षण ही सार्वजनिक सेवा आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध असणे हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क समजला पाहिजे' हा एक मूलभूत सिद्धान्त होय. सर्व विद्यार्थ्यांना, विशेषतः, उपेक्षित आणि वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना, बाल्यावस्था पूर्व संगोपन शिक्षणापासून (वय ३ पासून पुढे) ते उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत (म्हणजे इयत्ता १२ वी पर्यंत) उच्च गुणवत्तेचे आणि न्याय्य शालेय शिक्षण सार्वत्रिकपणे, विनामूल्य आणि सक्तीने उपलब्ध केले जाईल.