कोल्हापूर : राज्यात गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग असून सरकारने तो रद्द करावा, अशी मागणी करत हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या माथी मारु नका या शब्दांत काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले.  शक्तीपीठाबाबत सरकारने ठोस भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

नागपूर-गोवा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाला आमदार सतेज पाटील यांनी पहिल्या दिवसापासून विरोध केला आहे. सुपिक आणि बागायती जमिनी जात असल्याने शेतकरी भूमीहीन होतील अशी भूमिका मांडत त्यांनी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधाची धार तीव्र केली आहे. सोमवारी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच दिवशी विधानपरिषदेत शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आवाज उठवला. 

आमदार पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात १२ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन सुरु आहे. वर्धा, परभणी पासून ते कोल्हापूरपर्यत हा महामार्गा कसा चुकीचा आहे  यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. रत्नागिरी- नागपूर महामार्गावर २५ टक्के वाहतूक आहे. असे असताना सरकारचा नव्या महामार्गासाठी आग्रह का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा नवा महामार्ग कोणत्या कंत्राटदारासाठी? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडला असल्याचेही ते म्हणाले. वित्त खात्याचाही या प्रकल्पावर आक्षेप आहे. या महामार्गाला ज्यावेळी सुरुवात झाली; त्यावेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी हा महामार्ग नको, अशी भूमिका घेतली. नंतर भूमिका बदलत गेल्या, असाही टोला त्यांनी लगावला.

 मंगळवारी कृषी दिनी  शेतकऱ्यांना शेती वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. हे सरकारने लक्षात घ्यायला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, 'गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा' या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार आंदोलन केले.