कोल्हापूर :  वीज दरवाढीच्या विरोधात ग्राहकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्यावर १ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी या कालावधीत विभागनिहाय सुनावणी होणार होती. मात्र, सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरु असून या सुनावणीस अनेकांना उपस्थित राहता येत नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकला अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

पत्रात म्हंटले आहे,  सन २०२५ ते २०३० या वीज दरवाढीच्या प्रकरणात जनसुनावणी घेऊन आयोगाने नवीन वीज दरांचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०२५ पासून सुधारित दराने वीज बिले आकारण्यात येऊन ग्राहकांनी ती नियमितपणे अदा केली होती. मात्र हा आदेश महावितरणला मान्य नसल्याने आयोगाकडे अर्ज सादर करून २५ जूनला नव्या दरवाढीबाबत स्वतंत्र आदेश देण्यात आला. त्याविरोधात विविध वीज ग्राहक संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर पुनर्विलोकन प्रकरण अंतर्गत  १ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत विभागनिहाय नव्याने सुनावणी घेण्याचे आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

मात्र राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरु असून त्या ७ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्यामुळे संबंधित वीज ग्राहक, संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त असणार आहेत. त्यामुळे अनेक वीज ग्राहक व त्यांच्या प्रतिनिधींना सदर सुनावणीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन सहभाग घेणे शक्य होणार नाही. या सुनावणीसंबंधी ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व लेखी निवेदनांच्या प्रती प्राप्त होण्यासाठीही कालावधी अपुरा ठरण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे याचा विचार करून विभागनिहाय सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी आ पाटील यांनी केली आली.